काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यक्षमता मूल्यांकनको मार्फत वरिष्ठ निर्देशक र अनुगमनतर्फ निर्देशक पदको पदपूर्तिको विषयमा परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले लोकसेवा आयोगलाई थप जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
सो बारेमा मंसिर २८ गते प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठलगायत ७ कर्मचारीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। जसमा मंगलबार पुस १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधिश बबिता उप्रेती र किरण पौडेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको प्रतिवादीसमेत रहेको लोकसेवालाई थप जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
अदालतले पहिलो सुनुवाईकै क्रममा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।
पुस १ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको एकल इजलासले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै, ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी किन जारी हुनु पर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी नहुनुपर्ने कुनै आधार कारण प्रमाण सहित १५ दिन भित्र नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हकमा उच्च सरकारी वकिल, पाटन कार्यालय र अन्य विपक्षीको हकमा आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।” आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: १४ पुष २०७८, बुधबार
