नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृया विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

Technology Khabar १३ पुष २०७८, मंगलवार

नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृया विरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को भद्रकाली प्लाजामा रहेको मुख्यालय। फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृयाको विरुद्ध परेको एक-अर्को मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृया विरुद्ध टेलिकमका अवकाश प्राप्त कर्मचारी डा. राजेन्द्र कुमार पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश तथा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

पुस ८ गते दायर गरिएको सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका साथसाथै कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

सो मुद्दामा पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।अदालतले कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ।

यसअघि पनि नेपाल टेलिकमका अवकाश प्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले पुस २ गते  टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको उमेर हद संशोधनको विषयमा मुद्दा दायर गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

सो मुद्दामा पनि सर्वोच्चले अल्पकालिन अन्तरिम आदेशका साथै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। सो मुद्दाको थप सुनुवाई पुस १२ गते सोमबार तोकिएको भएपनि मुद्दा ‘हेर्दा हेर्दैमा’ परेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया बारे सर्वोच्च अदालतद्वारा कारण देखाउ आदेश

मंगलबारको आदेशसहित नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकृयाको विरुद्ध परेको फरक फरक मुद्दामा नै सर्वोच्चले दोस्रो पटक कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

पोखरेलले यसअघि नै उच्च अदालत पाटनमा समेत सोहि विषयमा मुद्दा दायर गरेका छन्, जसको सुनुवाई चलिरहेको छ। उनले पुस ५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई हालको कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।

उनले सो मुद्दामा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्दै माग गरेका थिए। पोखरेलले विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन पुस ७ गतेसम्म नागरिकता अनुसार ५६ वर्ष १ महिना २५ दिन हुने भन्दै उमेरका कारण प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएको दाबी गरेका छन्।

सो मुद्दामा पनि पोखरेलको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति बारे उच्च अदालत पाटनद्वारा कारण देखाउ आदेश

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाई नयाँ प्रबन्ध निर्देशको लागि दरखास्त माग गरेको थियो । पुस ७ गतेसम्मको म्यादमा ९ जनाले दरखास्त हालेको बताईएको छ।

easy care

प्रकाशित: १३ पुष २०७८, मंगलवार