काठमाडौं ।
नेपाल टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियाको बारेमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको उमेर हद संशोधनको विषयमा दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिँदै उक्त प्रक्रियाका बारेमा सरोकारबालाहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
टेलिकमका अवकाश प्राप्त डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले पुस २ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई हालको कार्यविधि कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यस आदेशका साथमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित हुनसक्ने वा लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
सिंह गत वर्ष नै नेपाल टेलिकमबाट अवकाश पाएका कर्मचारी भएको टेलिकमका एक अधिकृतले जानकारी दिए।
सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ बनाई लागू गरेको छ। सोही निर्देशिकाको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा दरखास्त माग गरिएको छ। दरखास्त हाल्ने अवधि यहि पुस ७ गतेसम्म रहेको छ।
विशेषगरी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवासम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमार्फत उमेर हद ५८ बाट घटाएर ५६ वर्ष पुर्याएको छ।
आजै मात्र टेलिकमका तीनओटै ट्रेड युनियनहरुले सो कार्यबिधि संसोधन गरिएको बारेमा आपत्ति जनाउँदै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
प्रकाशित: ५ पुष २०७८, सोमबार
