अनुमति नलिई उच्च गतिका इन्टरनेट सेवा दिएको भन्दै नियमनकारी निकायको आपत्ति

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति नै नलिई इन्टरनेटको स्पिड बढाउने र महसुल घटाउने विभिन्न घोषणा गरिरहेको भन्दै नियमनकारी निकायले चेतावनी दिएको छ।

पछिल्लो समय वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, क्लासिक टेक, सुविसु केबलनेट, डिसहोमलगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फास्ट इन्टरनेट प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्।

केहि दिनअघि मात्र वर्ल्डलिंकले ६०० एमबीपीएस स्पीडसम्मको र क्लासिक टेकले १ जीबीपीएससम्मको इन्टरनेट सेवा दिने घोषणा गरेका छन्।

तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नियमानुसार शुल्क स्वीकृत नै नगरी विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको भन्दै गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्राधिकरणले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम अनिवार्यरुपमा शुल्क स्वीकृत गराएको हुनुपर्ने विषय स्मरण गराएको छ।

सोही आधारमा प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर मात्र इन्टरनेट प्याकेज लागू गर्न सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ।

‘हाल कतिपय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणबाट सेवाको शुल्क स्वीकृत नगराई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पत्रपत्रिका तथा वेबसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी लागू गरेको अवस्था देखिएकोले प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा भनिएको छ ।

त्यसैगरी ग्राहकहरुलाई समेत सो बारेमा अनुमति लिए नलिएको जानकारी लिएर मात्र सोहीअनुसार महशुल वा शुल्क भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको छ।