यस्तो छ पोल भाडा बारे गठित समितिको सुझाबहरु, कार्यान्वयन गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हाल देखिएको पोल भाडा विवाद समाधान गर्नका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाएको छ।

यहि मंसिर १९ गते मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सो प्रतिवेदन पठाउँदै सोहि आधारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आदेश समेत दिएको छ।

यसअघि मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा पोल भाडा विवाद गर्न र सरोकारबालाहरुको कुरा सुन्नका लागि विद्युतीय पोल प्रयोग तथा सोको भाडा भुक्तानी एवं उपयोग सम्बन्धमा सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले यहि मंसिर १६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहि प्रतिवेदनलाई उल्लेख गरेर मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

सो समितिले यसअघि गठित अध्ययन समितिको निर्णयहरुलाई समेत आधार मानेर नयाँ निर्णयहरु गरेको छ।

टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत प्राप्त गरेको सो प्रतिवेदनमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन समाधानका उपायहरु सुझाईएको छ। र विवाद तथा समस्या समाधान गर्न ती सबै समाधानका उपायहरुलाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

अल्पकालिन समाधान

अल्पकालिन समाधानमा २०७५ साउनदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको पोल भाडा दर अत्यधिक महंगो भएको देखिएकोले त्यसबेलादेखि २०७७ साउन सम्मको पोल भाडा दरको लागि २०७७ भदौ १ पछिको दर कायम गर्न भनिएको छ।

त्यस विषयमा हालसम्म भएको बाँकी पोलभाडा दर समेत नयाँ दर रेटमा असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिएको हो । यसको लागि विद्युत प्राधिकरणको संचालक ससमितिले समेत सोहि अनुसार भाडा दरमा निर्णय गर्नुपर्ने बताईएको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई सम्पर्कमा ल्याएर विगत ५ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पोल प्रयोग बापतको भाडा तिर्न लगाउनुपर्ने भनिएको छ भने सहुलियतको लागि किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको व्यवस्था गराउनुपर्ने सुुझाब रहेको छ।

यसैगरी विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा दरको बिलमा टिडिएस अर्थात ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स समेत थप गरेर बिलिङ्ग गरेको भन्दै सो कार्य प्रचलित कानून बमोजिम बिलिङ्ग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै अल्पकालिन समाधानको उपायमा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने र त्यसमा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले पोल भाडा दरमा पुनर्विचार गर्नु उचित हुने भनिएको छ।

दिर्घकालिन समाधान

समितिले दिएको दिर्घकालिन समाधानको उपायहरुमा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको लगानीमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खडा गरेर हालको विद्युत प्राधिकरणको एडिएसएस फाइबर लाइन तथा ओपिजिडब्लू समेतको स्वामित्व रहनेगरी पूर्वाधारको संचालन तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन यथाशिघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी टेलिकम पूर्वाधार कम्पनीको निर्माण गरी सो कम्पनीले निर्धारण गरेको भाडादरलाई नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्दै सेवा प्रदायकहरुले अनुमतिपत्र नविकरण गर्दा पूर्वाधार कम्पनीलाई भाडा तिरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्दा उचित हुने सुझाब दिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रसारण एवं बितरणको लागि अनुमति पत्र लिई निर्माण गरेको पूर्वाधारलाई दूरसञ्चार सेवा संचालनका लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई भाडामा लगाएको सन्दर्भमा सो कार्यलाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अनुमति पत्र लिई नियमित गर्न समेत समितिले सुझाब दिएको छ ।

समितिले केबुलहरुलाई भूमिगत गर्नका लागि समेत बढि जोड दिनुपर्ने भन्दै पूर्वाधार कम्पनीले मात्र दूरसञ्चार नेटवर्क बनाउनुपर्ने भनेको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको लगानीमा तयार भएका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुलाई दूरसञर पूर्वाधार कम्पनीमा समावेश गर्ने र दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमानुसार सहप्रयोग गर्न लगाउनुपर्ने भनेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई समेत दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीमा सहभागी गराउन सुझाब दिएको छ भने अन्य पूर्वाधारहरु बनाउन अनिवार्यरुपमा यूटिलिटी डक्ट बिछ्याउनुपर्नेगरी कानून बनाउन भनिएको छ ।

त्यसैगरी शहरी सौन्दर्य र सुरक्षा लगायतका कारण कोरको आधारमा भन्दै पनि पूर्वाधार सहप्रयोग समेत हुने गरी प्रति एडिएसएस केबुलको आधारमा भाडादर कायम गर्न व्यवहारिक र प्राविधिकरुपमा उपयुक्त हुने समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाब दिएको छ।

सो सुझाब नियमनकारी निकायहरुले नै लागू गर्नुपर्ने हुँदा त्यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणलाई पठाईने यसअघि नै समितिका संयोजक सिंहले टेक्नोलोजीखबरसँग भनेका थिए।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले सो प्रतिवेदन बुझाएको र पत्र आएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

“मलाई प्रतिवेदन बुझाएको नै जानकारी छैन् । मन्त्रालयमा बुझाएको होला। एनटिएमा पत्र आएको बारेमा पनि थाहा भएन्। सम्बन्धित शाखामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने।