काठमाडौं ।
-अनुज राज
अपडेट-
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरुप २०७७ को असार मसान्तमा र२१ करोड ५१ लाख पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ।
यस्तै, कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७८ को असार मसान्तसम्म ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष तीस करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौँ वर्ष २४ करोड ६३ लाख भुक्तानी गर्ने गरी समय दिएको थियो ।प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयानुसार तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा समय थप गर्न नमिल्ने भएपछि अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले आईतवार जानकारी दिएका छन्।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मंसिर १० गते शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपाल नाममा टेलिकम सेवा संचालन गर्दै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाहरुको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको हो।
प्राधिकरणले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको हो। सो निर्णयमा सरकारले किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न सुबिधा दिएसँगै सो किस्ता रकम नतिरेको खण्डमा अनुमति पत्र रद्ध गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोहि बुँदालाई टेकेर प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको प्राधिकरण बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“अन्य कुनै तेस्रो विकल्प थिएन्। सरकारले सुबिधा दिँदा पनि कम्पनीले किस्तामा तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि अनुमति पत्र खारेज गर्नुपरेको हो,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो,”यसअघि कम्पनीसँग किन रकम नतिरेको र खारेज किन नगर्ने भनेर समेत सोधेका थियौं।”
प्राधिकरणले यसअघि कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकमार्फत नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिलाई १५ दिने स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको थियो।
सो अवधिमा कम्पनीले स्पष्टिकरण पेश गरेर आफूलाई कारबाही गर्न नसक्ने र अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न नसक्ने दाबी गरेको थियो ।
तर प्राधिकरणले सोहि स्पष्टिकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको हो।
यसअघि तत्कालिन केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले २०७६ पुस २१ गते सो कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज हुनबाट बचाउँदै किस्ताबन्दीमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने मौका दिएको थियो।
“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र खारेज हुने गरी गरेको उक्त निर्णय बदर गरी निजले हालसम्म तिर्न बुझाउन पर्ने साबाँ ब्याजसहितको सबै किसिमको बाँकी रकमको हकमा जम्मा पाँच किस्तामा नबढ्ने गरी पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्त्रभित्रै र बाँकी चार किस्तामध्ये प्रति वर्ष एक किस्ताका दरले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्त्रभित्रै बुझाउनुपर्ने रकम समेत नबुझाएमा प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति पत्र खारेज गर्नेलगायतका कारबाही हुने।,” मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयमा भनिएको थियो ।
यसअघि पनि परेको थियो खारेजीमा
सरकारले नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र बचाउनु अगाडी प्राधिकरणले संघिय संसदको अर्थ समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशनअनुसार लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम नबुझाएका कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णयलाई आधार मानेर पहिलो पटक २०७६ साउन १७ गते अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो ।
त्यसबेला पनि कम्पनी प्राधिकरणको आदेशको विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको थियो तर अदालतले प्राधिकरणको निर्णय सदर गरिदिएको थियो।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २०७६ साउन १३ गते र साउन २९ गते दर्ता गरेको २ वटा मुद्धाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा मनेजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।
तत्कालिन समयमा सो आदेशमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयमा कम्पनीले सरकार समक्ष पुनरावेदनको उजुरी गर्न पाउने ३५ दिने म्याद दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नै व्यवस्था रहेको छ। तर कम्पनीले सो प्रकृया पालना नगरी सिधै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि सोहि प्रकृया पालना गर्न नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमलाई भनेको थियो ।
त्यसबेला करिब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता बापतको रकम बुझाउनुपर्ने देखिएको थियो ।
अहिले फेरी कम्पनी बाँकी बक्यौता रकम गत आवको अन्तिम मसान्त अर्थात असार महिना भित्र रकम तिर्नुपर्नेमा तिर्न नसकेको कारण खारेजीमा परेको छ ।
कम्पनीले सरकारको निर्णय सुबिधाअनुसार गत २०७८ असार मसान्त भित्र करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर सो रकम तिरेको कुनै प्रमाण प्राधिकरणमा नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोधेको थियो।
यसअघि बाँकी बक्यौता रकममध्ये पहिलो किस्ता बापतको रकम भने प्राधिकरणले ३९ करोड रुपैयाँ २०७७ असार मसान्त भित्रै चुक्ता गरेको थियो।
“नेपाल स्याटेलाइटले यसअघि २०७७ असार मसान्तमा पहिलो किस्ता बापत करिब ३९ करोड रुपैयाँ तिरे पनि २०७८ असार मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकमको दोस्रो किस्ता बापतको रकम नबुझाएको,” प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
अब के हुन्छ ?
अनुमति पत्र खारेज भएसँगै कम्पनीले बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई आगामी ३ महिनाभित्र सबै चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि प्राधिकरणले समय तोकेर नेपाल स्याटेलाइटलाई पत्र पठाउनेछ।
साे समयमा पनि नतिरेको खण्डमा सरकारले बाँकी असुल सरह कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर असुल गर्न सक्नेछ । यसका लागि सरकारले कम्पनीको जायजेथा तथा रकमहरु रोक्का राख्न सक्दछ।
अर्को भनेको कम्पनीले फेरी सरकारसँग पुनरावेदन गर्नसक्दछ। प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा सरकारलाई पुनरावेदन गर्नसक्ने दूरसञ्चार ऐनको प्राबधानअनुरुप कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवदेन दिन सक्नेछ। सो निवेदनको आधारमा सरकारले प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याएर फेरी अनुमति पत्र पुन प्रदान गर्न सक्दछ ।
तर यसअघि सरकारी बाँकी बक्यौता रकम नतिरेर पहिलो पटक अनुमति पत्र खारेज हुँदा सरकारले बचाएको र सोही कारणकैआधारमा रकम नतिर्दा फेरी अनुमति पत्र खारेज भएपछि सरकारले कम्पनीको अनुमतिपत्र दोस्रो पटक दिन कठिन हुनसक्नेछ।
कम्पनीको बारेमा
स्मरणरहोस् कम्पनीले हेलो नेपाल नाममा सेवा शुरु गरेको थियो। तर हाल कम्पनीसँग अनुमति पत्र भएपनि सेवा उपलब्ध छैन्। कम्पनीसँग हाल ग्राहकहरु समेत छैनन्।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम अरुण सुमार्गीको लगानी भएको कम्पनी हो। हेलो नेपालमा एयरबेल सर्भिस लिमिटेड साइप्रसको ७५ प्रतिशत, मुक्तिश्री टेलिकम प्रालिको १५ प्रतिशत, सम्झना अर्यालको ५ प्रतिशत, पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेसनको ३ प्रतिशत र शेबा टेलिकम प्रालि, बंगलादेशको २ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिन्छ।
कति रकम छ बाँकी तिर्न ?
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो भने २०७८ असार मसान्तमा सकिने आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब ३५ करोड तिर्नुपर्ने थियो। सो रकममा बाँकी बक्यौता र त्यसमा थपिने थप दस्तुर रकम समेत जोडिएर आउने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी कम्पनीले कुल ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा तिर्नुपर्ने बताईएको छ। यसअघि २०७७ असार मसान्तसम्म कम्पनीले बाँकी फ्रिक्वेन्सी दस्तुरअन्तरगत ६४ करोड ९५ लाख ४८ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको थियो भने त्यसमा थप दस्तुरअन्तरगत ४२ करोड ६१ लाख २१ हजार ४५८ रुपैयाँ गरेर कुल १ अर्ब ५ करोड ५६ लाख ६९ हजार ९८५ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको थियो ।
सो बाँकी बक्यौता रकममा कम्पनीले लिएको ९०० र १८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी भिस्याट र माइक्रोवेभको दस्तुर जोडिएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि नै सरकारलाई बाँकी रकम तिर्नुपर्ने थपिँदै आएको देखिन्छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७८, शनिबार
