टेलिकमको फोरजी सेवामा मन्त्रीको आक्रोस: २० अर्ब खर्च गर्यो तर सेवा किताबमा मात्र सीमित

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी सेवा प्रदायकलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएका छन् । सरकारी सेवा प्रदायकको काम कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै उनले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आग्रह गरे।

मङ्गलबार मन्त्रालयको प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले जिम्मेवारी पञ्छाएर काम गर्ने छुट कसैलाई नरहेको बताए। विभाग मातहतका निकायले प्रस्तुत गरेको पहिलो त्रैमासिक विवरणको प्रतिवेदन सुनेपछि उनले थोरै सन्तोष गर्ने अवस्था रहे पनि परिणाम देखाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

“निजी कम्पनीले थ्रीजी सेवालाई न्यूूनतम रकममा अद्यावधिक गरेर फोरजी सेवा सुरु गर्यो, नेपाल टेलिकमले फोरजीका लागि २० अर्ब खर्च गर्यो तर सेवा व्यवहारमा नभएर किताबमा मात्र सीमित छ,”मन्त्री कार्कीले भने। पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति हुँदाहुँदै सरकारी सेवा प्रदायकले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

“त्यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, प्रिन्टिङ इतिहास बोकेको गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाललाई निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी किन बनाउन सक्दैनौं ? के बाधा छ, प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता कि अर्थ सम्बन्धी ? उनले प्रश्न गरे ।

आफू राजनीतिक नेतृत्व भएकाले सामथ्र्य अनुसार रुपान्तरणका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री कार्कीले जनाए।

उनले विश्वमा जल र थल सेनाको महìव कम हुँदै गएको र अब सूचनामाथि आक्रमण हुन थालेकाले नेपालले समेत सूचनालाई सुरक्षित राख्न प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “नेपालको साइबर प्रणाली असुरक्षित छ र विश्वको अपेक्षा नेपाल साइबर सुरक्षाको विषयमा संवेदनशील छ तसर्थ विज्ञता प्रयोग गरी सूचनालाई सुुरक्षित बनाउनुपर्यो”, उनले निर्देशन दिए।

कार्कीले साइबर सुरक्षा अबको चुनौती भएको भन्दै त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए ।

सूचना प्रविधिको कारणले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’ मा परिणत भएको र नेपालले समेत उक्त अवधारणालाई आत्मसात् गरे मात्रै समय सापेक्ष अगाडि बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कोभिड–१९ को असरलाई केलाउँदै उनले विकासको प्रतिफललाई लिन त्यतिकै हकदार रहेका र नेपाली रहेकोमा गर्व गर्ने विकटका बालबालिकालाई समेत लक्षित गरी सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले सूचना महामार्गको अवधारणा, कोभिड–१९ पछिको योजना, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको कमजोरीबारे समाधान गर्न चाल्ने कदम सम्बन्धमा मन्त्रालयको समीक्षामा नआएको बताईन्। उनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई आईटीयूले छुट्याएको अर्बिटल स्लटको प्रयोग र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको प्रगति समीक्षा गर्न अनुरोध गरिन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले ‘माइलस्टोन’ योजना, सेक्युरिटी प्रेस, एनटीभी वल्र्ड, मातहतका निकायको बक्यौता असूलीजस्ता विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सम्बद्ध सबैलाई निर्देशन दिए । आर्थिक वर्षभित्र मन्त्रालय मातहतका सबै निकायले लेखा प्रणाली ‘एनएफआरएस’ पद्धति अपनाइसक्न उनले निर्देशन दिए।

समीक्षा कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, मुद्रण विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, चलचित्र विकास बोर्डलगायतका प्रमुखले आआफ्नो प्रगती बिबरण प्रस्तुत गरेका थिए ।