लाइसेन्स म्याद सकिएका कम्पनीलाई अधिनमा लिने/नलिने विषयमा अध्ययन गराउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण

Technology Khabar १५ कार्तिक २०७८, सोमबार

लाइसेन्स म्याद सकिएका कम्पनीलाई अधिनमा लिने/नलिने विषयमा अध्ययन गराउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ वर्ष अवधि पश्चात समाप्त हुने अनुमति पत्रको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने/गराउने भएको छ। प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन,२०५३ अनुसार २५ वर्षसम्म मात्र अनुमति पत्र दिने प्रावधान भएकोमा सो समयअवधि पछि ती कम्पनीहरुलाई कसरी सरकारले अधिनमा लिने भन्ने बारेमा अध्ययन गराउने भएको हो।

यसका साथै २५ वर्षपछि अनुमतिपत्र के हुने भन्ने बारेमा समेत सो कमिटिले सुझाब दिनेछ।

यसको लागि प्राधिकरणको असोज ४ गते बसेको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्दै अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पश्चात अनुमतिपत्रको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कमिटि गठन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सो अध्ययन कमिटिले विद्यमान ऐन, नियम, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र दक्षिण एशियाली देशहरुमा भएको व्यवस्था समेतको बारेमा अध्ययन गरी विकल्पसहित पेश गर्नेछ।

२५ वर्षे अवधि बारेमा बोर्डले अध्ययन गर्न निर्णय गरेको तर कमिटि गठन नभईसकेको प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

“कमिटि गठन गर्ने बोर्डले निर्णय गरीसकेको छ तर कमिटि गठन भएको छैन् । व्यवस्थापनले त्यस बारेमा छलफल गरेपछि कमिटि बन्छ,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

वर्तमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा स्पष्टरुपमा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। जसमा प्रत्येक १० वर्षमा नविकरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसको स्पष्ट अर्थ सरकारले कुनैपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई २५ वर्षसम्मको लागि मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ। र त्यसपछि “टेकओभर” गर्नसक्नेछ।

नेपालका प्रमुख दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनुमतिपत्र पहिलो चरणमा आगामी वर्ष सकिँदैछ। अनुमति पत्रको अवधि सकिएपछि ती कम्पनीहरु स्वतः सरकारको अधिनमा जाने कानूनी प्रावधान रहेको छ।

कानूनी आधारमा हेर्दा करिब एक वर्ष ७ दिनको फरकमा अनुमतिपत्र पाएका नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स प्रालि र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सरकारी अधिनमा जाने देखिएका छन्।

वर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले कुनैपनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र २५ वर्षको लागि दिने गर्दछ। त्यसैगरी ऐनमा कसरी सरकारको अधिनमा ती कम्पनीहरु हुनेछन् भन्ने उल्लेख समेत गरेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालिले २०५५ साल चैत ९ गते अनुमति पत्र लिएको छ भने अर्को कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड तत्कालिन अवस्थामा प्रालि रहेको कम्पनीले २०५५ चैत १६ गते अनुमति पत्र लिएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

अनुमतिपत्रको २५ वर्षे प्रावधानः पहिलो चरणमा मर्कन्टायल र वर्ल्डलिंक सरकारको स्वामित्वमा जाने !

ऐनमा अनुमतिपत्र अवधि सकिएका कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले कसरी अधिनमा लिनसक्नेछ भनेर समेत व्याख्या गरेको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

यस्ता छन् वर्तमान समयमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरु

Global Bank
easy care

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८, सोमबार

ताजा समाचार