पोल भाडाको शुल्क विवाद समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

काठमाडौं ।

-अनुज राज

सरकारले पोल भाडाको हाल देखिएको विवादलाई समाधान गर्नका लागि सहजीकरणको भुमिका खेल्न शुरु गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पोल भाडाको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्नका लागि सरोकारबालाहरुसँग जानकारी लिने र समस्या समाधानको उपाय खोज्न शुरु गरेको हो।

यसअन्तरगत मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर पोल भाडा र त्यससँग सम्बन्धित विषयहरुको बारेमा जानकारी लिएको छ।

मन्त्रालयले बिहिबार सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल शुरु गरेको र आगामी दिनहरुमा अन्य सरोकारबालाहरुसँग समेत जानकारी र छलफल गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले अहिलेको विवादको विषय र समाधान गर्ने उपायका लागि सहजीकरण गर्न खोजेको बताए।

“हामीले अहिलेको विवाद र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भनेका छौं । त्यसको लागि दुबैबीच छलफल शुरु गराउन र सो बारेमा जानकारी लिएका छौं,” सहसचिव तथा प्रवक्ता सिंहले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “दुबैले विवादको समाधानका उपाय खोज्नु पर्दछ।”

उनकाअनुसार यसमा उर्जा मन्त्रालय मातहतको निकाय समेत रहेको हुँदा त्यसमा उर्जासँग थप छलफल गरेर यसअघिका पोल भाडा दरका सिफारिस र कार्यान्वयनको बारेमा समेत जानकारी लिईनेछ ।

“यसअघि गरिएको आधिकारिक सिफारिस भन्दा बाहिर गएर पोल भाडा तोकिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्नेछ। त्यसैगरि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको माग र गुनासो बारे पनि हेर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “यथार्थ जे हो सोहि कुरा बाहिर आउनुपर्छ।”

विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुबै सरकारका निकायहरु भएको हुँदा उनीहरुले यस बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्ने र यसमा आफूहरु सकारात्मक भएको उनले बताए ।

यसका साथै मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग समेत आगामी दिनमा छलफल गरिने बताएको छ।

यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ गतेभित्र पोल भाडा शुल्क बढेको दरमा सम्झौता अनुसार तिर्न र नतिरेका सेवा प्रदायकहरुको तार तथा उपकरणहरु हटाईदिने चेतावनीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।

सो विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल लगायत केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले त बढेको पोल भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थामा इन्टरनेटको शुल्क बढाउन माग गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन्।

केहि दिन अघि एक कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पूर्वधार सेयर गरुन भन्ने उद्देश्यका पोल भाडा शुल्क बढाईएको बताएका थिए । उनले पोलमा रहेका ९५  प्रतिशत इन्टरनेट फाइबर केबुल प्रयोग बिहिन भएको आरोप समेत लगाएका थिए।