विद्युत प्राधिकरणले एनटीएलाई भन्यो- आफ्ना पूर्वाधारको शुल्क नतिर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको नवीकरण रोकिदेऊ

काठमाडौं ।

-अनुज राज

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका पूर्वाधारहरु प्रयोग गर्ने तर सेवा शुल्क नतिर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँगको नविकरण रोक्का गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) सँग सहयोग माग गरेको छ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको कार्य नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार मात्र हुने र त्यसको लागि अनुमति लिनुपर्ने भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाएकोमा सो पत्रको जवाफमा विद्युत प्राधिकरणले  सेवा शुल्क नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँगको नवीकरण रोक्का गरिदिन भनेको हो।

विद्युत प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार भदौ महिनामा नै संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको हस्ताक्षरमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जवाफी पत्र पठाईएको हो।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २४ मा पठाउको सो पत्रमा वर्तमान दूरसञ्चार ऐन, कानूनको बारेमा स्मरण गराउँदै सेवा शुल्क दर अनुमति लिएर मात्र लागू गर्न भनिएको थियो।

सोही पत्रको जवाफमा विद्युत प्राधिकरणले यहि भदौ २८ गते पत्र पठाएर आफू स्वायत्त सरकारी संस्था भएको र आफूले पूर्वाधार तयार पारेर लीज वा भाडामा लगाउन सक्ने जिकिर गरेको हो।

विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई लिजभाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिन र अटेरी गर्ने सेवा प्रदायकहरुको नवीकरण रोक्का गरी कारबाही गरिदिन भन्दै पत्र पठाएको हो ।

सो पत्रमा विद्युत प्राधिकरणको संरचनामा जडित एडिएसएस अप्टिकल फाइबर केबुलको एडिएसएस ट्रंक लाइन र डिस्ट्रिव्यूसन केबुलको लिज भाडामा लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था तथा अधिकार रहेको जानकारी गराएको छ।

जसमा “बिगत वर्षहरुदेखि नै त्यसरी विद्युतीय संरचनाहरु भाडामा लगाउँदै आएको र अहिलेपनि संरचनामा केबुलहरु जडान गरेका सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई समयमै विद्युत प्राधिकरणको संरचनामा जडान गरिएका अप्किल फाइबर लाइन, अन्य केबुल लाइन तथा अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई प्रयोग गरिएका क्षेत्र तथा दुरी र प्रयोग गर्दै आएको समयावधि समेत तत्काल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरी नियमानुसार लिजभाडा सम्झौता गर्न निर्देशन दिनुहुन्,” विद्युत प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी बिगत वर्षहरुदेखि नै विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरुको प्रचलित लिजभाडा भुक्तानी गर्ने गरी विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सम्झौता गरी आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्दै आईरहेको जनाएको छ।