स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्टार्ट अपको विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सुबिधाका लागि गरेको स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई बुझाएको छ।

परियोजना धितो कर्जालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गरोस् भन्ने सुझाव सहित उक्त सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन महासंघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमक्ष पेश गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवदेन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आज पेश गरे।

धेरै पहिलेदेखि परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । कोभिड १९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानसंगै साना मझौला उद्यम (एमएसएमई) र स्टार्ट अपको विस्तारका लागि पनि केहि ठोस काम गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा महासंघले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।

एमएसएमईहरुलाई परियोजना धितोको आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरुलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्ट अपलाई पूंजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनु पर्ने, परियोजनाको मूल्याङकनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र वीमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैंकहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

बैंकलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा वीमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुुझाव प्रतिवेदनको छ।

हालैका वर्षहरुमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरुलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

मौद्रिक नीति २०७८/७९ मा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ। तर स्पष्ट बुझाईको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाईरहेको महांघको भनाई छ। तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ। परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने बिषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ। एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ।

उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले प्रतिवेदनको प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे। प्रतिवदेनले औल्याएको सुुझावहरुको कार्यान्वयन पश्चात निकै ठूलो संख्यामा एमएसएमईहरु लाभान्वित हुने र त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले समेत गति लिने धारणा उनले राखे।

प्रतिवेदन बुुझ्दै गर्भनर अधिकारीले महासंघले पेश गरेको एमएसएमई एवं स्टार्ट अप उद्यम परियोजना धितो कर्जा प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए।

अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, निमित्त महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी सहभागी थिए। सम्भाव्यता अध्ययन अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल कार्यालय र यूके एडको सहयोगमा गरिएको जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।