सुबिसुलाई ६१ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरण पुनरावेदनमा जाने

Technology Khabar २३ भाद्र २०७८, बुधबार

सुबिसुलाई ६१ करोड क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विवादास्पद निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरण पुनरावेदनमा जाने

प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सन बिस्तारको सम्झौताको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केवल नेटवर्क प्रालि बिचको विवादमा सुबिसुलाई ६१ करोड भन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने मध्यस्थकर्ताको निर्णयविरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कानूनी उपचारमा जाने भएको छ।

सुबिसुको दाबीअनुसार मध्यस्थकर्ताले कुल ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६८० रुपैयाँ प्राधिकरणबाट भराई पाउने ठहर गरेसँगै सो निर्णय नै विवादमा परेको छ।

सुबिसुको पक्ष मात्र सुनेर एकपक्षिय निर्णय आएको भन्दै नियमनकारी निकाय पुनरावेदनमा जाने भएको हो।

साे निर्णय ४५ दिनभित्र पक्षहरु आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो समयभित्र रकम नदिएको खण्डमा त्यसपछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज रकमसमेत तिर्नुपर्ने भन्दै सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सुविसु केबलनेट प्रालिबीच प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि राखिएको अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) का विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि मध्यस्थ न्यायाधिकरणको निर्णय एक पक्षिय भएको भन्दै  प्राधिकरण त्यस विरुद्ध पुनरावेदन जाने भएको हो ।

तत्कालिन समयमा प्रदेश नम्बर २ मा सुबिसु केबलनेटले हावाहुरी, वर्षा र कोरोना महामारीका कारण समयमै काम नसकिएकाले ३ महिना म्याद गप गरिदिन गरेको माग अस्वीकार गरी योजनाको काम अलपत्र बनाएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको थियो।

प्राधिकरण भने पटक पटक गरी तोकिएभन्दा १२ महिना बढी म्याद थप गरिदिएको र त्यति गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरी करारमा उल्लेख नभएको शीर्षकको माग दावीसमेत गरेको र यस बारेमा सगोलमा नियुक्त गरेका मध्यस्थहरुले सुबिसुका नाममा एकलाैटी निर्णय दिएकाले त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने बताएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो निर्णय एक पक्षिय मात्र भएको भन्दै त्यस विरुद्ध पुनरावेदन गरिने बताए ।

“मध्यस्थकर्ताले एक पक्षियरुपमा मात्र दाबीलाई आधार बनाएको छ। हाम्रो कागतपत्र र दाबीलाई अस्वीकार गरेर एक पक्षिय निर्णय आएको छ। निर्णयको सम्मान गरेपनि सो विरुद्ध पुनरावेदन गरिनेछ,” अध्यक्ष खनालले भने ।

उनकाअनुसार सुबिसुसँगको सम्झौतामा ओएनटीको विषय नै उल्लेख नभएको र सो माग दाबीसमेत अनुचित रहेको छ।

यसअघि प्रदेश नम्बर २ मा सुविसुको प्याकेज ए र प्याकेज बी अन्तर्गत जम्मा २,३३१५ ओएनटी जडान गरेबापत र ११,१९,१२,००० रुपैयाँ दावी गरेको र नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापतको रकम ३१,८६,८५,००० रुपैयाँ दाबी गरेको थियो ।

त्यसैगरि प्याकेज बीमा समेत २८,९९५ ओटा  ओएनटी जडान गरिएको भन्दै त्यस बापत १७,६२,८९,६०० रुपैयाँ तथा नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापत २९,९०,०५,००० रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यसका साथै ढिलाई भएबापतको ब्याज रकम समेत दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसै गरी सुबिसुले हावाहुरी र वर्षाका कारण केही समय गप गरिदिन माग गरेपनि नियतवश म्याद नथपिदिएकोले प्राधिकरणले न्याय, सद्विवेक र समन्याय प्रयोग नगरेको मध्यस्थको निष्कर्ष रहेको छ।

अर्कोतर्फ दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त दावी कानुन विपरित भएको र सम्झौता भन्दा बाहिरको दाबी भएको भन्दै खारेजीको माग गरेको थियो। त्यसैगरि कम्पनीले माग गरेअनुसार नै म्याद समेत थपिदिएको र ग्राहकसँग रकम समेत उठाएको फेला पारिएको प्रमाणसहित सो दाबी उचित नहुने जिकिर समेत गरेको थियो।

तर मध्यस्थकर्ताले जीसीसी करारको प्रकरण ६.२ अनुसार यसको भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख भएको जनाएको छ।

यसअघि सुबिसुले प्राधिकरणमा पत्र पठाउँदै सो विषयमा आफूहरुले २४३१० ओटा ओएनटी जडान गर्ने र त्यसको लागि थप करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन समेत माग गरेको थियो।

तर कम्पनीले  पछि आफ्नै मागदाबीभन्दा बाहिर गएर मध्यस्थकर्तामा उजुरी गरी अनुचित रकम माग दाबी गरेको प्राधिकरणले जिकिर गरेको छ।

सो निर्णय उपर चित्त नबुझेको खण्डमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनको लागि ३० दिनभित्र जान सकिने विकल्प रहेको छ।

सो प्याकेजहरुका लागि २०१७ अक्टुबर १७ मा सम्झौता भई काम शुरु गरिएको थियो ।

यस्तो छ मध्यस्थकर्ताको निर्णय-

DRC Arbitration Award
TK Viber

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८, बुधबार

Loading...