भारतमा अब इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डको गति न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाईने

Technology Khabar १९ भाद्र २०७८, शनिबार

भारतमा अब इन्टरनेट ब्रोडब्याण्डको गति न्यूनतम २ एमबीपीएस बनाईने

भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ले देशमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिविटी बढाउन धेरै सिफारिशहरु जारी गरेको छ, र प्रमुख सुझाव मध्ये एक ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीको स्तरलाई वृद्धि गरेर २ एमबीपीएसको न्यूनतम डाउनलोड गति बनाउनु रहेको छ।

भारतमा भएको अहिलेको ५१ केबीपीएस न्यूनतम ब्रोडब्यान्ड गति भन्दा ४ गुणा बढी हो जुन नियामकले २०१४ मा पहिलेको २५६ केबीपीएस स्पीडको अपग्रेडको रूपमा पेश गरेको थियो। सरकारले मासिक सदस्यता शुल्कको ५० प्रतिशत प्रतिपूर्ति गरी ग्रामीण क्षेत्रहरुमा फिक्स्ड लाइन ब्रोडब्यान्ड रोलआउटको गति बढाउनु पर्ने ट्राईले सिफारिश गरेको छ।

यसको सिफारिशहरु एक ३०१ पृष्ठको दस्तावेजमा देशमा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच बढाउनको लागी छन्। नियामकले उल्लेख गरेअनुसार सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त इनपुट र यसको आन्तरिक विश्लेषणको आधारमा वर्तमान ५१२ केबीपीएस गति केहि आधारभूत एपहरुको उपयोग गर्नको लागी अपर्याप्त रहेको पाईएको छ र न्यूनतम सीमा २ एमबीपीएस हुनुपर्ने भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन्।

“ब्रोडब्यान्ड एक डाटा कनेक्सन हो जुन इन्टरनेट पहुँचसहित अन्तरक्रियात्मक सेवाहरुलाई समर्थन गर्नको लागी सक्षम छ र सेवा प्रदायकको पोइन्ट अफ प्रेजेन्स (POP) बाट एक व्यक्तिगत ग्राहकलाई २ एमबीपीएसको न्यूनतम डाउनलोड गति प्रदान गर्ने क्षमता छ।” ट्राईले आफ्नो सिफारिशमा भन्यो।

नियामकले बेलायत र युरोपमा गरेको जस्तै डाउनलोड गतिको आधारमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवाहरुको वर्गीकरण गर्ने पनि सोचेको छ । यसले निश्चित ब्रोडब्याण्ड कनेक्सनहरुलाई तीन फरक वर्गहरुमा वर्गीकृत गरिनु पर्ने सुझाव दियो । जसमा २ देखि ५० एमबीपीएसको बीच डाउनलोड गतिसंग कनेक्सनलाई ‘आधारभूत ब्रोडब्यान्ड’, ५० देखि ३०० एमबीपीएसका साथमा ‘फास्ट ब्रोडब्यान्ड’ र ३०० एमबीपीएस भन्दा माथिका लागि सुपर फास्ट ब्रोडब्यान्ड डाउनलोड मानक उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको छ।

डाउनलोड गतिमा आधारित न्यूनतम गति र श्रेणीको सिफारिश संगै ट्राईले आफ्नो दस्तावेजमा देश मा निश्चित लाइन ब्रोडब्यान्डको प्रवेश बढाउनुपर्नेमामा जोड दियो। भारतीय घरहरुमा केबल ९.१ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड कनेक्सन मात्र भएको भन्दै त्यसलाई बढाउन भनिएको छ अधिकांश भारतीयहरुको बहुमत इन्टरनेट को उपयोग को एक मात्र स्रोतको रूपमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड भएको बताईएको छ।

इन्टरनेटको पहुँच सुधार गर्न को लागी, ट्राईले निश्चित लाइन ब्रोडब्यान्डको लागी अन्तिम माइल लिंकेजमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न र वायर्ड इन्टरनेट जडान प्रदान गर्ने अपरेटरहरुलाई सक्षम बनाउन ब्याजसहित नगद सब्सिडी योजनाको सिफारिश गरेको छ। नियामकले सरकारलाई फाइबर बिछ्याउन र टावर स्थापना गर्नको लागि राइट अफ वे (आरओडब्ल्यू) अनुमतिको लागी एक राष्ट्रिय पोर्टल बनाउन आग्रह गरेको छ।

ट्राईले भारतीय सरकारलाई ग्रामीण जनसंख्यामा ब्रोडब्यान्डको माध्यम बाट इन्टरनेटको उपयोगमा प्रति महिना ५० प्रतिशत रकम अनुदानमा दिनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७८, शनिबार

Loading...