दूरसञ्चारलगायत सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई दिएर कोष जम्मा गर्दै भारत सरकार

काठमाडौं ।

भारत सरकारले ठूलो राशीको कोष संकलन गर्न दूरसञ्चार लयागतका विभिन्न सरकारी सम्पत्ति नीजी क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि सञ्चालन गर्न दिने भएको छ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले ६० खर्ब भारु बराबरको कोष संकलन गर्ने सरकारी योजना नेशनल मनिटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा गरेकी छिन्।

एनएमपी अन्तर्गत दूरसञ्चारबाहेक रेल, रेलवे स्टेशन, विमानस्थल, सड़कहरु तथा रंगशालालगायतका सम्पत्ति लिजमा दिइनेछ। सरकारले यी संस्थाहरु निजी कम्पनीहरुलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिएर त्यसबापत रकम संकलन गर्ने र तोकिएको समय सकिपछि उक्त संस्थाको सञ्चालन अधिकार पनि राज्यमै आउने बुझिएको छ।

६० खर्बको प्रस्तावित योजनामध्ये ३ खर्ब ५१ अर्ब बराबरको कोष दूरसञ्चार क्षेत्रबाट उठाइने प्रस्ताव गरिएको छ। जस अन्तर्गत भारतनेट फाइबरको ८६ लाख किलोमिटर तथा बीएसएनएल र एमटीएनएलको १४ हजार ९१७ सिग्नल टावरलाई लिजमा दिएर त्यसमार्फत् यो परिमाणको कोष जुटाइने योजना रहेको छ।

लिज दिइएकै बेला पनि संस्थाको अन्तिम अधिकार भने राज्यमै नीहित रहने प्रस्ट्याउँदै राज्यले कुनै पनि संस्था निजी क्षेत्रलाई बेच्न लागेको भन्ने नबुझिदिन पनि आग्रह गरेको छ।

एनएमपी अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०२२ देखि २०२५ सम्मको ४ वर्षमा यो प्रस्तावित रकम उठाउने सरकारको योजना रहेको छ।

यो बाहेक लिजमा दिइने अन्य १२ क्षेत्रहरु यसप्रकार छन्:

राष्ट्रिय राजमार्ग तथा नयाँ गरी २६ हजार ७ सय किलोमिटर सडक, ४ सय रेलवे स्टेशन, ९० औटा रेल, ७४१ किलोमिटर लामो रेलवे तथा १५ रेलवे स्टेडियमो र कोलोनीहरु छन्।

यसबाहेक विद्युतीय ट्रान्समिशन लाइन, गोदाम, कोइला खानी, प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन, विमानस्थल, बन्दरगाह, दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु स्टेडियमसहित दुई ओटा राष्ट्रिय स्टेडियम, दिल्लीको सरोजिनी नगर तथा नौरोजी नगरसहित ७ आवासीय कोलोनी आदि रहेका छन्।