दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई दिँदै आएको किस्ता सुबिधा कानून विपरीत भएको महालेखाको ठहर

काठमाडौं ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण दस्तुर तिर्नका लागि दिँदै आएको किस्ता सुबिधा कानून विपरीत भएको ठहर गरेको छ।

त्यसैगरि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई रोयल्टीमा सहुलियत दिँदा सरकारको राजस्व गुमेको ठहर गरेको छ। आज शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई २०७७ असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी र नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिँदा सरकारलाई राजस्वमा ह्रास हुने औंल्याएको छ।

महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८ मा कम्पनीहरुको नाम उल्लेख नगरि ३ कम्पनीहरुलाई सरकारले किस्ताबन्दीमा पाँच वर्षभित्र बुझाउने निर्णय गरिदिएको र सो निर्णयले सरकारले हाल आउने राजस्व रकम आगामी ५ वर्षमा मात्र प्राप्त गर्नसक्ने देखिएको भन्दै सो रकम वर्तमान मूल्यमा मुद्रा स्फितिका कारण उल्लेखनिय ह्रास हुने अवस्था भएको जनाईएको छ।

यसअघि सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालीलाई किस्ताबन्दीमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुबिधा दिएको छ भने सरकारी कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिनेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको नविकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुबिधा उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएकोमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०७६ पुस २१ गते निर्णय गरेर स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच किस्तामा पाँच वर्षभित्र फ्रिक्वेन्सी, नवीकरणलगायतको रकम तिर्न सकिने सुबिधा दिएको थियो ।

त्यसैगरि एक टेलिकम कम्पनीले मन्त्रिपरिषदको निर्णअनुसार किस्ता सुबिधाअन्तरगत पहिलो किस्ताको ५९ करोड ८८ लाख ६९ हजार २०७७ असार मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेमा सो रकम नबुझाएको उल्लेख छ।

‘तत्काल असुल गर्नुपर्ने राजस्व रकम समयावधि वृद्धि गरी कानून विपरीत ५ वर्षको किस्ता सुबिधा दिँदासमेत असुल नगर्नु उचित होईन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।