क्रस होल्डिङ्ग गरी अनुमति बिना इन्टरनेट सेवा दिएकोमा वेबसर्फर नेपाल र स्काई केबल कारबाहीमा

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा क्रस होल्डिङ्ग लगानी गरी दूरसञ्चार ऐन विपरित कार्य गरेको भन्दै वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्राली र स्काई केबल टिभी प्राली (हाल गाभिएको संस्था डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्क प्राली)लाई कारबाही गरेको छ।

दुबै कम्पनीहरुका संचालनकहरुले ‘क्रस होल्डिङ्ग’ गरि इन्टरनेट सेवाको अनुमति पत्र लिएको र तेस्रो कम्पनी स्थापना गरि सो कम्पनीमा दोस्रो कम्पनी गाभी अनुमति पत्र तथा ऐनको शर्तहरु विपरित कार्यहरु गरेको भन्दै नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक वेबसर्फरका शेयरधनी तथा संचालकहरु सुमन क्षेत्री, सुरेन्द्र क्षेत्री र भोज कुमारी अर्जेल सबैजना अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी स्काई केवल टिभी प्रालिका समेत शेयरधनीहरु तथा संचालकहरु रही पुनः तिनै शेयरहोल्डर तथा संचालकहरु रहनेगरी तेस्रो कम्पनी डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क प्रालि दर्ता गरि सेवा दिईरहेको भेटिएको थियो।

प्राधिकरणको अनुगमन टोलीले अनुगमनको क्रममा सो तेस्रो कम्पनी डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कमा दोस्रो कम्पनी स्काई केवल टिभीलाई गाभेर सेवा प्रदान गर्दै आएको भेटेको थियो । सो नयाँ कम्पनीले भने अनुमति नै नदिई दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको भेटिएको थियो।

तर दूरसञ्चार ऐनअनुसार भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त संस्थाले मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सक्दछ र यस बाहेक सेवा दिने कार्य गैर कानूनी ठहर्छ । तर वेबसर्फरका शेयरधनी तथा संचालकहरु सुमन क्षेत्री, सुरेन्द्र क्षेत्री र भोज कुमारी अर्जेलको लगानी रहेको डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्कले भने अनुमति नै लिएको थिएन्।

सो बारेमा दूरसञार प्राधिकरणले कम्पनीहरुसँग स्पष्टिकरण माग गरेकोमा सो विषयलाई स्वीकार गरिएको थियो । यसमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७, दूरसञ्चार नियमावली, १०क, नियम १४ तथा अनुमतिपत्रको शर्तहरुको आधारमा कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधेकोमा कम्पनीले सो विषयलाई स्वीकार गरेसँगै प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो ।

प्राधिकरणको गत बैशाख ३ गते बसेको बोर्ड बैठकले दुबै कम्पनीहरुले अनधिकृत कार्य गरेको ठहर गर्दै वेबसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्राली र स्काई केबल टिभी प्राली (हाल गाभिएको संस्था डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्क प्राली)लाई ५०/५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। त्यसैगरि जरिवानाका साथमा कम्पनीहरुले नियम विपरित गरेका कार्यहरु आगामी ३० दिनभित्र बन्द गरेर प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

डिभाइस स्ट्रिम नेटवर्क प्रालीले मेरो टिभी नाममा केबल टिभी सेवा दिईरहेको छ भने नामै उल्लेख नगरी इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गरिरहेको छ।

के छ दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १०क मा ?

लगानी गर्न नसक्नेः कुनै एक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति त्यसको सहायक कम्पनी, सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी वा निजको परिवारको सदस्य वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको कुनै फर्म वा कम्पनीले अर्को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको पूँजी संरचनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी स्वपूँजी (इक्वीटि) वा ऋण दिई लगानी गर्न वा गराउन सक्ने छैन्।

स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि “परिवार” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनीको सगोलको पति वा पत्नि, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइबुहारी र दिदी बहिनी सम्झनुपर्छ।

के छ दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १४ मा ?

अनुमतिपत्रको विक्री वा हस्तान्तरणः (१) ऐनको दफा २७ बमोजिम अनुमतिपत्र विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी लिन दिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन पर्न आएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा थप जानकारी वा विवरण लिन आवश्यक देखिएमा प्राधिकरणले त्यसरी निवेदन दिने व्यक्तिहरूसँग थप विवरण वा जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त निवेदन र निवेदन साथ संलग्न कागजात तथा उपनियम (२) बमोजिम माग गरिएको थप जानकारी वा विवरण समेतवाट अनुमतिपत्र विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले निवेदकहरूसँग अनुमतिपत्र दस्तुरको पाँच प्रतिशतले हुने रकम लिई अनुमतिपत्र विक्री वा अन्य तवरले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिनु पर्नेछ।

यस्तो छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७ मा

अनुमतिपत्रको बिक्री वा हस्तान्तरणः (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमतिपत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित निजले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त हुन आएमा प्राधिकरणले आवश्यक छानबिन गर्दा निवदेनमा उल्लिखित व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन उचित देखेमा प्राधिकरणले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको तीस दिनभित्र अनुमतिपत्र बिक्री गरी वा हक हस्तान्तरण गरी दिन स्वीकृति दिनु पर्नेछ र त्यस्तो स्वीकृति दिन उचित नहुने देखेमा कारण सहितको सूचना निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) अनुमतिपत्रको बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृतिको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।