‘अध्यादेश बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गरेको भए प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याइने’

Technology Khabar २८ श्रावण २०७८, बिहीबार

‘अध्यादेश बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित गरेको भए प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याइने’

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याईने बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्धिविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए ।

‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो’, उनले भने, ‘अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ। दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन्।’

मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए ।

‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’

मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारी दिए ।

सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए।

संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए। पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनले बताए । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रष्ट पारे ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न प्रश्नहरु सोधेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिलाकुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखे।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८, बिहीबार