२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नेपाल टेलिकमलाई तिराउने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमले चलाउँदै आएको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको लागि अबदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीले बिगत ४ वर्षदेखि प्रयोग गरिरहेको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि दस्तुर लिने नियमनकारीको निर्णयसँगै कम्पनीले अब फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन ११ गतेको बोर्ड बैठकबाट नै पारित गरेर सो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिराउने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले हालसम्म सो ब्याण्डलाई निशुल्क उपयोग गर्दै आएको थियो भने व्यवसायीक संचालनमा आएसँगै दस्तुर तिर्ने बताएको थियो ।

तर प्रविधि तटस्थताअन्तरगत पाएको सो फ्रिक्वेन्सी व्यवसायिक प्रयोगमा पनि नल्याउने र ओगटेर बस्दा सरकार र ग्राहकहरुलाई पनि उपयोगी नभएको भन्दै प्राधिकरणले दस्तुर लिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले नेपाल टेलिकमलाई दिएको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा दस्तुर लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सो ब्याण्ड नेपाल टेलिकमले चलाईरहे पनि प्रविधि तटस्थताअनुरुप सेवा सञ्चालन नगरेको र त्यसले सरकारलाई राजस्वमा असर परेको तथा ग्राहकहरुले समेत नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न नसकेको देखिएको प्राधिकरणको ठहर छ ।

प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड दिईसकेको तर कम्पनीले नै कसरी चलाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट निर्णय गर्ने भन्दै चालू आव २०७८/७९ देखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिराउने निर्णय गरेको हो ।

चालु आव २०७८/७९ को त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नेपाल टेलिकमले आगामी १ महिनाभित्र जम्मा गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले सो २३०० मेगाहर्ज व्याण्डमा वाइम्याक्स सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।

यसअघि प्राधिकरणले २०७६ चैत १ गते टेलिकमलाई प्रविधि तटस्थताअन्तरगत २३०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको अनुमति दिएको थियो । प्राधिकरणले टेलिकमलाई फोरजी समेत चलाउन सक्नेगरि नयाँ फ्रिक्वेन्सीको अनुमति दिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत प्रति मेगाहर्ज ९० लाख रुपैयाँ वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्दै आएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले २३०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेअनुसार न्यूनतम दस्तुर तिर्दै आएको थियो । तर २०७७ भदौमा सो शुल्क चैत महिनासम्म नलिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार-

नेपाल टेलिकमको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी हाल व्यावसायिक प्रयोगमा नआउने, थपियो म्याद

कति तिर्नुपर्छ अब ?

नेपाल टेलिकमले सो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत यसअघि न्यूनतम दस्तुर मात्र तिरिरहेको थियो । तर प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा कम्पनीलाई प्रविधि तटस्थता गरेर फोरजी एलटीई समेत चलाउन सक्नेगरि निर्णय गरेर सुबिधा दिएको थियो ।

नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २०७५ कात्तिक ९ मा वाईम्याक्स प्रविधिको लागि उपलब्ध गराईएका २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ४जी/एलटिईको लागि संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसमा सो ४जी/एलटिई संचालनको लागि प्रयोगमा आउने २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको व्यावसायिक रुपमा संचालन गरेको मितिदेखि पुरै ब्याण्डको लागि लाग्ने दस्तूर अग्रिमरुपमा भुक्तानी गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेलाको निर्णयअनुसार २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड व्यावसायिक संचालनमा आएसँगै नेपाल टेलिकमले सरकारलाई पुरै दस्तूर रकम तिर्नुपर्ने थियो ।

तर नेपाल टेलिकमले हालको अवस्थामा सो मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै त्यसमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो । कम्पनीले सो ब्याण्डमा हालसम्म फोरजी चलाउन सकेको छैन्, जसले गर्दा २३०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड व्यवसायीक नभएको टेलिकमको तर्क छ।

त्यसैले प्राधिकरणले यसअघि २०७६ चैतसम्मका लागि २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको रकम तिर्नु नपर्ने निर्णय गरिदिएको थियो ।

अब भने नयाँ निर्णयअनुसार फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत नेपाल टेलिकमले सरकारलाई न्यूनतम रकम प्रति मेगाहर्ज ९० लाख रुपैयाँ अर्थात कुल २७ करोड रुपैयाँ अग्रिमरुपमा तिर्नुपर्नेछ ।*

के छ नीतिमा ?

२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्यको बारेमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ मा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जसमा हाल नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको ३० मेगाहर्जको मूल्य आगामी दिनमा हुने अक्सन मूल्य नै तोकिने लेखिएको छ।

‘हाल नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको ३० मेगाहर्जका मूल्य टेलिफोन वा मोबाइल सेवा प्रदायक मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्ने सेवा प्रदायकले कबुल गरेको मूल्यलाई कायम गरिनेछ । नेपाल टेलिकमले सो मूल्य फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिदेखि नै ३ महिनाभित्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ,’ नीतिको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तरगत भनिएको छ ।

साथै नीतिले समयमै दस्तूर भुक्तान नगरेमा सो २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी तत्काल फिर्ता गरिने उल्लेख गरेको छ।

हालसम्म २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुनसकेको छैन् । त्यहिकारण नियमनकारीले न्यूनतम दस्तर तिराउने निर्णय गरेको हो ।

यो पनि हेर्नुस्-

टेलिकमले पायो प्रविधि तटस्थताअन्तरगत २३०० सय ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको अनुमति

* सच्याईएको ।