Technology Khabar १८ श्रावण २०७८, सोमबार
काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान) ले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ग्राहकहहरुसँग लिने शुल्क र तिर्ने कर शुल्क बिलमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नका लागि नियमकारी निकायलाई अनुरोध गरेको छ।
यसअघि नै संस्थाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सो बारेमा बिलिङ्ग प्रकृया नयाँ किसिमले गर्ने जानकारी गराएकोमा हाल कम्पनीले थप स्पष्ट पार्दै बिलको बारे बिस्तृत उदाहरणसहित जानकारी दिएको हो।
आइस्पानले हालै प्राधिकरणमा पत्रमार्फत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) शुल्क तिरेको रकम बारे ग्राहकहरुलाई छुटै नोटमा जानकारी दिँदै सचेत गराउने उल्लेख गरेको छ।
आइस्पानकाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग नगरेको भन्दै सो बापत रोयल्टी रकम लिन नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । जसलाई संस्थाले पत्रमार्फत प्राधिकरणसँग पनि रोयल्टी रकम लिनु उचित नहुने स्पष्ट पारेको छ।
टेक्नोलोजीखबरले प्राप्त गरेको सो पत्रअनुसार बिलमा इन्टरनेट शुल्क र मर्मत सम्भार शुल्कलाई ५०-५० प्रतिशत राखेर बिल गरिनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रमा लेखा समितिले हालै दिएको निर्देशनको बारेमा उल्लेख गर्दै दूरसञ्चारको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा आरटिडिएफ र रोयल्टी नलाग्ने बारेमा निर्देशन दिएको बारे समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यस बारेमा नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु छलफल गरिरहेको छ र सो बारेमा थप छलफलपछि निर्णय लिने जनाएको छ ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७८, सोमबार