ब्याण्डविथ स्वीकृतिको काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले फास्टट्र्याकमा गर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ब्याण्डविथ स्वीकृतिको कार्यलाई फास्टट्रयाकमा गर्ने भएको छ।

यसअघि ब्याण्डविथ आयातमा ‘झुलाउने’ गरेको आरोप भोग्दै आएको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा सहजीकरण गर्न विशेष टिम स्थापना गरेर ब्याण्डविथ आयात गर्दा लिनुपर्ने स्वीकृतिको कार्यलाई सजिलो बनाउने भएको हो ।

हालै त्यस बारेमा गठित समितिले दिएको सुझाबको आधारमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले निवेदन परेको १० कार्यदिनभित्र स्वीकृति दिनेगरि उपसमितिले काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि सो बारेमा अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न निर्देशक सन्तोष पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

सो समितिले एक महिना अघि दिएको सुझाबको आधारमा उपसमितिले ब्याण्डविथ स्वीकृतिको कार्य १० कार्यदिन भित्र सक्ने गरि निर्णय गरेको हो ।

यसको लागि २ दिन सेवा प्रदायकहरुको कागतपत्र उपलब्ध गराउने समय तोकिएको छ भने बाँकी सात दिनमा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यसमा उपकरण र मुद्रा सिफारिसलगायतका कार्यहरुलाई सरलीकृत गरिने बताईएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले ब्याण्डविथ स्वीकृति लिने कार्यलाई सहज र सजिलो बनाउन छुट्टै टिम बनाएर काम गर्ने जानकारी दिए ।

‘अध्ययन समितिले दिएको निर्णयको आधारमा अब १० दिनभित्रै ब्याण्डविथ स्वीकृति दिने काम हुनेछ, यस बारेमा हिजो (आइतवार) निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर त्यसको लागि सेवा प्रदायकहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ ।’

समितिले दिएको सुझाबअनुसार ब्याण्डविथ आयात गरिरहेको सेवा प्रदायकहरुले सबै कागजातहरु पुरा गर्नुपर्ने, समसमा नै भुक्तानी माग गर्ने, ब्याण्डविथ आयातको सम्झौताबारे समयमा नै जानकारी गराउने र मनिटरिङ्गमा सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्नेछ।

यसका साथै समितिले ब्याण्डविथ आयात र भुक्तानीमा देखिने फरकपनालाई ५ प्रतिशत भन्दा धेरै नमानिने गरि सिफारिस समेत गरेको छ । जसअनुसार सेवा प्रदायकहरुले आयात गर्ने गरेको ब्याण्डविथ र मनिटरिङ्ग गर्दा देखिने ब्याण्डविथ क्षमतामा ५ प्रतिशत भन्दा धेरै फरक नहुने र त्यसलाई नमानिने सिफारिस गरेको छ । सो विषय भने प्राधिकरण बोर्डबाट पारित गरिनुपर्ने हुँदा हाल छलफलको लागि समेत प्रकृयामा रहेको छ ।

‘आइएसपीहरुले आयात गर्ने ब्याण्डविथ र हामीले मनिटरिङ्ग गर्दा देखिने ब्याण्डविथमा फरक पर्ने गरेको छ। त्यसैले ब्याण्डविथ ब्रस्टलाई ५ प्रतिशतको सिमामा राखिने गरि सिफारिस गरेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार हाल ३ महिनाको लागि सजहिकरण गर्न छुट्टै टिम बनाएर स्वीकृतिको कार्य गरिनेछ भने सो प्रभावकारी नभएको खण्डमा पुरानै प्रकृयाअनुसार ब्याण्डविथ स्वीकृत गरिनेछ ।

‘यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण मात्र नभई सेवा प्रदायकहरु पनि जिम्मेबार बन्नुपर्दछ, सँधै अन्तिम अवस्थामा आएर मनिटरिङ्ग गर्न प्राधिकरणलाई दबाब दिने र सम्झौता पत्रलगायतका कागतपत्र पनि ढिला दिनु भएन्, यति भयो भने समयमा नै स्वीकृति दिने काम हुन्छ,’ उनले भने ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले प्रयोग गरिरहेको ब्याण्डविथको लागि प्राधिकरणले सहजीकरण नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले २०७७  फागुनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई पत्र पठाउँदै  ब्याण्डविथ अप्रुभल (स्वीकृति)लाई सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

यो पनि हेर्नुस्-

ब्याण्डविथ स्वीकृतिमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न समिति गठन