‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट नियमनका लागि आएजस्तो देखिन्छ’

Technology Khabar ८ असार २०७८, मंगलवार

‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट नियमनका लागि आएजस्तो देखिन्छ’

हालै सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ को मस्यौदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । सो मस्यौदा नीतिमा सम्बन्धित सबै सरोकारबालाहरुसँग यसबारेमा आफ्ना राय तथा सुझाव पेश गर्न आग्रह गरिरहेको छ।

यसलाई पूर्णरुपमा अध्ययन गरेर आवश्यक राय सुझाव आएपछि सरकारले त्यसमा थप परिमार्जन गरेर पारित गर्ने प्रक्रियामा जाने बुझिएको छ। नीति भित्रका विभिन् विषयहरुले चर्चामा आएको सो नीतिले आगामी दिनमा देशको साइबर सुरक्षालाई कस्तो असर पार्ला भन्ने विषय समेत उठेको छ ।

यो मस्याैदा समग्रमा कस्तो छ, यसले नेपाल जस्तो देशमा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक नियमन गरेर अनधिकृत पहुँचबाट जोगाउन सक्छ कि सक्दैन, यसमा के कस्ता कमी-कमजोरी छन् भन्ने लगायतका विषयमा टेक्नोलोजीखबरका साजन सुबेदीले साइबर कानूनका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिवक्ता बाबु राम अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

१. सरकारले ल्याएको साइबर सुरक्षा नीतिको मस्यौदालाई कसरी लिनुभएको छ ?

दुनियाँमा धेरै कामहरु अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको र वित्तीयदेखि शैक्षिक व्यक्तिगत सबैकाम तथा विवरणहरु इन्टरनेटसङ्ग जोडिएकोले व्यक्ति तथा संस्थाको डाटा सुरक्षाका लागि अति आवश्यक पर्ने यो नीति हालको समयमा आउनु ज्यादै सकारात्मक पक्ष हो।

हालै अमेरिकाजस्तो प्रविधिको उच्चतम प्रयोग भएको र प्राविधिक रुपमा अति विकसित देशका केही संस्थागत तथा सरकारी कार्यलयहरुमा पनि ह्याकरहरुद्वारा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर फिरौतीसम्म मागिएको समाचारहरु आइरहेका छन्।

यस्तोमा हाम्रोजस्तो सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सीमित पूर्वाधार भएको मुलुकमा हाम्रा व्यक्तिगत संस्थागत तथा राष्ट्रिय स्तरका तथ्याङ्कहरुमा अन्य व्यक्तिहरुको अनधिकृत पहुँच नहोस् र त्यसबाट व्यक्ति, संस्था तथा देशकै गोप्यता र शान्ति सुरक्षामा आँच नआओस् भन्नका लागि यस्तो नीति आउनु अति आवश्यक कुरा हो।

तर सरकारले ल्याउँदै गरेको नीति सर्वसाधारणको साइबर सुरक्षाका लागि भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका र प्रसारण, प्रकाशन भएका आफूविरोधी सामग्रीहरुको नियन्त्रणका लागि नहोस् भन्ने चाहिँ पक्का हुनुपर्छ।

२. तपाईँ अधिवक्ता भएको हिसाबले साइबर सुरक्षा नीति अहिलेको माहौलमा ल्याउनु उचित छ ? के यसमा कानूनी कमजोरीहरु पनि छन्?

सामान्य हिसाबले देश विदेशका साइबार हमला र व्यक्ति तथा संस्थाको डाटाको जोखिम बढ्दै गएको आजको परिस्थितिमा यस्तो नीति आउनु राम्रो कुरा हो। यसमा दुई मत हुनुपर्ने केही छैन।

तर कुनै पनि दीर्घकालीन नीति तथा कानुन ल्याउनका लागि सरकार आफैं पनि वैध र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनुपर्छ। राजनैतिक हिसाबले हेर्दा अहिलेको सरकार काम चलाउ मात्र हो।

सरकार नै काम चलाउ अवस्थामा भएकाले यो परिस्थितिमा आएको नीति कत्तिको दीर्घकालीन हुन्छ त्यो यकिनरुपमा भन्न सकिँदैन।

३. यसमा कन्टेन्टलाई समेत अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने भनिएको छ। यसले कस्तो असर  पार्छ ?

साइबर सुरक्षा नीति आउने हिसाबले मानिसहरुले आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता तथा डाटामा कुनै तेस्रो पक्षको पहुँच नहुने र भएमा पनि त्यो दण्डनीय हुने भन्ने हिसाबले बुझेका छन्।

साइबर सुरक्षा भन्नाले सामान्यतया जोखिमयुक्त तथा गोप्य व्यक्तिगत व्यावसायिक वा राष्ट्रिय विवरणहरु अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको पहुँचबाट जोगाउन ल्याइने नीति हो।

यसको सामान्य परिभाषाभित्र सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेटमा कसले कस्को विरुद्ध के बोल्यो वा इन्टरनेटमा कुन व्यक्तिले कस्तो सामग्री हेर्यो त्यसको अनुगमन गरेर सजायँ दिने भन्ने पर्दैन।

साइबर सुरक्षाले प्रकाशित प्रसारित सामग्रीको अश्लीलता वा ती मार्फत् आकर्षित हुने दण्ड सजायको लेखाजोखा राख्दैन। यस्ता सामग्रीका लागि साइबर कानून हुने गर्दछ।

साइबर कानून अन्तरगत बरु डाटा सुरक्षाका साइबर सुरक्षाका विषय समेटिन सक्छन् तर साइबर सुरक्षा नीति अन्तरगत सामाजिक सञ्जालका गाली गलौज वा अश्लील साइट हेरेकाले बन्द गरिनुपर्ने खालका तथ्यहरु पर्दैनन्।

तर सरकारले अहिले साइबर सुरक्षा नीतिका नाममा साइबर कानून ल्याएर नागरिकहरुका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमार्फत् हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको भान हुन्छ।

४. सरकारी निकायले त अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकता रोक्न पनि यस्तो विषय ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भयो भन्दछ नी ?

सरकारले साइबर सुरक्षा नीति र साइबर कानूनका बीच फरक खुट्याउन सकेको देखिँदैन।

डाटा जोखिमलाई कम गर्न पूर्वाधार विकास गरेर व्यक्ति तथा संस्था र राज्यकै गोपनीयताको बचाउ वा सुरक्षा गर्नुपर्नेमा यो नीतिमार्फत् इन्टरनेटमा आधारित विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशन प्रसारण भएका विशेषगरी सरकार विरोधी पोस्टहरुलाई लक्षित गरेर त्यसका आधारमा मुद्दा लगाउन नीतिगत रुपमा उद्यत भएको देखिन्छ।

सरकारले आफ्नो विरोधलाई अराजकताको नाम दिएको छ। आफ्ना जय गान गर्नेहरुलाई छैडेर राम्रा र विरोध गर्नेहरुलाई ठेगानमा ल्याउन कन्टेन्टमा अनुगमन गर्ने भन्ने बुँदा राखिएको देखिन्छ।

देशमा गर्न हुने र नहुने विभिन्न काम कारबाहीहरुका बारेमा धेरै समयअघिदेखि गालीगलौज ऐन लगायतका कानूनहरु विद्यमान नै छन्। फेरि तिनै कुराहरुका लागि नियन्त्रण र नियमनका लागि अर्को नीति किन चाहियो ?

यसका पछाडि सरकारको नियत सामाजिक सञ्जालमा आउने कन्टेन्टलाई नियन्त्रण गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने देखिन्छ।

५. सरोकारबाला निकायहरुसँग छलफल नै नगरिकन ल्याएको यो नीति प्रभावकारी होला ?

सामान्यतया कुनै पनि दीर्घकालीन नीति नियम ल्याउँदा विभिन्न चरणमा सम्बन्धित विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुसँग पटक पटकको परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ।

एउटै विषयमा पनि जति धेरै जनासँग छलफल गर्यो त्यति नै नयाँ नयाँ सम्भावना र आयामहरु देखा पर्छन्। ती सबैलाई गहन विश्लेषण गरेर बुँदाहरुमा परिमार्जना गरेर मात्रै मस्यौदाका रुपमा अगाडि ल्याउनुपर्छ। तर सरकारको अहिलेको काम कर्मकाण्डी मात्रै देखिएको छ।

लकडाउनका बेला वेबसाइटमा मस्यौदा राखेर जम्मा १५ दिनमा पढेर सुझाव दिनु भन्नु सुझाव मागेजस्तो गर्नका लागि मात्रै हो। यति छोटो समयमा कतिजनाले यसबारेमा थाहा पाए होलान् र सुझाव दिए होलान् ?

६. तपाईँहरुले दिएको सुझाब समावेश होला भन्ने कत्तिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हामीले यस सम्बन्धमा विभिन्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी तथा विज्ञहरुका बीचमा छलफद्य गरेर बुँदागत रुपमा राय सुझाव दिएका छौं। तर ती बुँदाहरुका आधारमा केही परिमार्जन गर्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन।

यदि सरकारले सहि हिसाबले सबै क्षेत्रबाट राय सुझाव चाहेको हो र आएका सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको हो भने उसले आएका सबै सुझावहरु सार्वजनिक गर्नुपर्छ र ती सुझावहरुका आधारमा कुन बुँदामा के कस्तो परिमार्जन गरियो भन्ने स्पस्ट रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यसो गरेमा हाम्रा सुझाव पनि समेटिएछन् भन्न सकिएला । नत्र यो आलोचनाबाट बच्न औपचारिकता मात्र हुन पुग्छ।

७. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ भारतीय साइबर सेक्युरिटी ल को अनुवाद मात्रै हो भन्छन्। यसमा तपाइँको भनाइ के छ?

कुनै पनि कानुन विश्वमा भएका विभिन्न मोडल कानूनहरुबाट प्रभावित भएको वा लिइएको हुन्छ। कुनै पनि नीति वा कानुन राम्रो छ भने त्यसको अनुसरण गर्नु नराम्रो होइन।

विश्वका धेरै कानुनहरु यस्तै मोडेल कानूनहरुमा आधारित भएर त्यसमा आफ्ना देश काल परिस्थिति अनुसारका दफाहरु थपघट गरेर बनाइन्छ। त्यसैले यसलाई भारतको कानूनको अनुवाद भन्नु ठिक हुँदैन।

नेपाल र भारतका थुप्रै परिवेश र रहनसहन जीवनशैली उस्तै प्रकारको भएकाले कानूनको ढाँचा धेरै हदसम्म मिल्नु स्वाभाविक नै हो।

कतिपय अदालती फैसला र नजीरहरु हेर्नुपर्दा पनि भारतमा के कस्तो फैसला भएको रहेछ भनेर दृष्टान्तका रुपमा हेर्ने चलन रहँदै आएकोले यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनु उपयुक्त हुँदैन।

(अधिवक्ता अर्याल इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्यूटका संस्थापक तथा सिईओ हुन भने उनी डेल्टा ल फर्ममा समेत आबद्ध छन् ।)

TK Viber

प्रकाशित: ८ असार २०७८, मंगलवार

Loading...