बागमती प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिने

Technology Khabar २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

बागमती प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउन नीति तथा कार्यक्रम, सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरिने

बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै डिजिटल प्रदेशको अवधारणा सार्वजनिक गरेकोछ ।

बागमति प्रदेशका प्रमुख बिष्णुप्रसाद प्रसाईले बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश भन्ने नारासहित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

‘बागमती प्रदेश डिजिटल प्रदेश’ भन्ने सोचसहित प्रदेशको योजना अनुगमन, यातायात व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्र, उद्योग वाणिज्य व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुलाई दर्ता, नवीकरणलगायतमा प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।

बागमति प्रदेशले कोभिड–१९ ले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न ‘जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित’ भन्ने सोचसहित युवाहरुमा उद्यमशीलता र स्वरोजगार विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सीपमूलक तालिमलागयतका उद्यमी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्रदेशको राजस्व बिबरणलाई एकीकृत बनाउन संघीय सरकारसँग मिलेर एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिने भएको छ ।

यसका साथै प्रदेशले वन पैदावरको विक्री वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली’ थालनी गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि हालसम्म १३३ वटा सामुदायीक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र १०० ओटा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाहरु स्थापना भएको र थप विद्यालयहरुमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

यसका साथै प्रदेशले आफैँले प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, नियम तर्जुमा गर्ने योजना लिएको छ । प्रदेश विज्ञान प्रविधि कोष स्थापना गरी हाल सञ्चालनमा रहेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोषलाई यसमा समाहित गरिने उल्लेख छ ।  साथै, प्रदेशस्तरीय विज्ञान सङ्ग्रहालय स्थापना सम्बन्धमा अध्ययन गरिने र विज्ञान प्रविधिको खोज र अनुसन्धानलाई विद्यालय तह देखिनै शिक्षण सिकाइमा आवद्ध गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बागमती प्रदेशले आगामी आवमा नयाँ ज्ञान तथा प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा युवा वैज्ञानिकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ ।

विसं २०८५ सालसम्ममा बागमती प्रदेशमा खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई विस्थापित गर्ने नीति लिएको छ भने त्यसको लागि प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा प्रमुख सहरहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । प्रदेश सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

काठमाडौं मुग्लिङ र भरतपुर हेटौंडा खण्डको उपयुक्त स्थानमा ‘विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसन एन्ड ट्रान्सफर सेन्टर’ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निर्माण गरि सञ्चालनमा ल्याउनले उल्लेख छ । साथै, ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ ।

यसका साथै नीति तथा कार्यक्रमले सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रका विवरणहरुका डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गर्ने कार्य अगाडि बढाउने छ भने यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस बाहेक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा अनलाइन वा इपेमेन्ट प्रणालीलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयमा ल्याइने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

TK Viber

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार

Loading...