ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवालाई नरोक्न सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवालाई नरोक्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सो विषयमा परेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै अदालतले आज सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले निकेश अग्रवालले दायर गरेको मुद्धामा सुनुवाई गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्दै ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवालाई नरोक्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशमा सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीमार्फत पनि हाल होम डेलिभरी सेवा दिईरहेको विषयलाई समेत ध्यानमा राखेको देखिएको छ ।

त्यसैगरि आदेशमा यस महामारीको बेलामा सुरक्षाका विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरिएको सन्दर्भमा डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम भएको विषयलाई समेत अगिंकार गरेको देखिएको छ ।

‘संसारमा नै अहिले अनलाइनमाध्यमबाट संचालिन भई सामाजिक दुरी बढाई कोरोनाको थप संक्रमणको जोखिमता घटाउनु पर्ने एउटा रणनीतिक बाटोको रुपमा देखा परेको छ । यस्तो सामान्य अवस्थामा जोखिमतामा रहेको व्यक्ति वा संक्रमित व्यक्तिका परिवारको अत्यावश्यक वस्तुको पहुँचको सुनिश्चितताको लागि राज्य र निजी क्षेत्र समेत क्रियाशील हुन आवश्यक छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले अदालतको अन्तरिम आदेशको स्वागत गर्दै एक महिनाको निषेधाज्ञाले गर्दा पुरानै रफ्तारमा काम गर्न कठिन भएको बताए ।

‘यो अन्तरिम आदेशले सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ कि भन्ने त लागेको छ । तर गत एक महिनाको बन्दले सजिलै र सोहि रफ्तारमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा स-साना अनलाइन तयार नहुन पनि सक्छन । फेरी जिल्ला प्रसाशनले यसका आधारमा बनाउने नियमले काम कसरी अधि बढाउने फरक पर्न सक्छ ।’ ढकालले भने ।

अदालतले अन्तरिम आदेशमा यसअघि जारी भएको वस्तु तथासेवा होम डेलिभरी गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गर्दै ईकमर्श र होम डेलिभरी सेवालाई नरोक्न आदेश दिएको हो ।