राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति थप परिमार्जन गरिनुपर्ने सरोकारबालाहरुको भनाई

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७६ को बारेमा सरोकारबालाहरुले यसलाई थप परिमार्जनसहित मात्र लागू गरिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् ।

इन्टरनेट गर्भनेन्स इन्टिच्यूट तथा डिजिटल राइट्स नेपालद्धारा संयुक्तरुपमा आयोजित कार्यक्रममा नीतिले राष्ट्रिय सुरक्षामा डिजिटल र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा डा. राजिव सुब्बाले ह्याकरहरुले पछिल्ला दिनहरुमा संवेदनशिल पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै त्यसमा नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ह्याकरहरुले विश्वभर क्रिटिकल इन्फ्रास्टक्चरमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिएको छ । अब हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा समेत डिजिटल र साइबर सुरक्षालाई राखिनुपर्छ, उनले भने ।

सुब्बाले साइबर सुरक्षाको लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउन सुझाब दिँदै सेना र प्रहरीका साइबर सेलहरुलाई थप ससक्त पार्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरि सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले साइबर सुरक्षा नीतिमा कन्टेन्ट मनिटरिङ्ग तथा फिल्टरिङ्गको विषय ल्याउनु उपयुक्त नहुने बताए । उनले कन्टेन्टमा ध्यान जाँदा अन्य ठूला साइबर सुरक्षाका विषयहरुमा चुक्न सकिने भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले ठूला पूर्वाधारहरुको निर्वाध संचालन र प्रयोगको सुनिश्चितता तथा गोपनियतालाई नीतिले ससक्त पार्नुपर्ने बताए ।

‘साइबर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी आक्रमण र चुनौतीहरुबाट सुरक्षित र भरपर्दो रहनसक्छ भन्ने उद्धेश्य हुनुपर्नेछ,’ भट्टराईले भने ।

कार्यक्रममा अनलाइन पत्रकार संघका संस्थापक तथा पूर्व अध्यक्ष केपी ढुंगानाले झुटा खबरलगायतका फेक न्यूजको नाममा सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई निगरानी गर्न लागि नीतिमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले मिडियामा आएका कन्टेन्टलाई निगरानी गर्न प्रेस काउन्सिल रहेको भन्दै त्यसमा साइबर नीति र कानून लागू गर्न नहुने स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरि साइबर विज्ञ विवेक रानाले सबैभन्दा धेरै साइबर जोखिम सरकारी क्षेत्रमा भएको देखिएको हुँदा उनले त्यसमा भएका डाटाहरुको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई साइबर सुरक्षा नीतिमा आवश्यकताअनुसार महत्व नदिएको गुनासो गरे । ‘डिजिटल इकोनोमीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय थप्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी संचारिका समूहकी अध्यक्ष नितू पण्डितले महिलालाई सामाजिक सञ्जालमा दूर्व्यवहार गरिने गरेको र नकारात्मक प्रचार गरिने गरेको भन्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिले कसरी समावेश गर्नेछ भन्ने स्पष्ट नदेखिएको बताईन् । लैङ्गिक विषयलाई समावेश गरिएको भएपनि त्यो सहिरुपमा व्याख्या नगरिएको र कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने विषयलाई उल्लेख गरिनुपर्ने बताईन् ।

त्यसैगरि सीएसआरआईकी उपाध्यक्ष राेजाकिरण बासुकलाले सफ्टवेयरतर्फ मात्र नभई हार्डवेयरको विषयलाई समेत समावेश गरिनुपर्ने बताईन् । उनले कस्ता डिभाइसहरु सुरक्षित छन् र त्यसबाट साइबर सुरक्षामा असर नपर्ने किसिमले कसरी ल्याउने भन्नेर नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाब दिईन् ।

कार्यक्रममा डेल्टा ल फर्मका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले नीतिको बारेमा बिस्तृतमा व्याख्या गरेका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले यसमा सबै सरोकरबालाहरुसँग छलफल गरेर नै ल्याईएको बताए । उनले नीतिमा सुझाबको रुपमा आएका विचार र प्रतिकृयाहरुलाई स्वीकार गरिने भन्दै सरकारका सबै निकायहरुसँगको समन्वयमा नै नयाँ नीतिको मस्यौदा ल्याईएको स्पष्ट पारे।