दूरसञ्चार प्राधिकरणको रकम सञ्चित कोषमा लाने प्रकृया संशोधन, बजेट खर्चबाट बचेको रकम मात्र लैजाने

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारी सञ्चित कोषमा जाने प्रकृयामा संशोधन गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि गत वर्षको आर्थिक विद्येयक २०७७ मार्फत संसोधन गरेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई फेरी आर्थिक अध्यादेश २०७८ मार्फत संसोधन गरेर प्राधिकरणको रकम सरकारी कोषमा नयाँ प्रकृयाअनुसार जाने व्यवस्था मिलाएको हो ।

यसअघि पहिलोपटक गत वर्ष २०७७ जेठ १५ मा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएको आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेर दूरसञ्चार कोषको रकम संघीय सञ्चित कोषमा रकम लगेका थिए।

हेर्नुस् सो समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोषको रकम स्वतः सरकारको खातामा, वार्षिक कार्यक्रमको रकम भने पाउने

अहिले फेरी आर्थिक अध्यादेश २०७८ मार्फत पुरानो संशोधनमा पुन नयाँ संशोधन गरिएको हो । सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा सो कोषको बारेमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै प्राधिकरणले कोषको रकम हरेक वर्षको साउन २५ गतेभित्र संघीय संञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । यसअघिको पुरानो विधेयकमा असार २५ गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।

त्यसैगरि अर्को नयाँ संशोधनअनुसार अब ‘स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम’ र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र सरकारी कोषमा बुझाउनुपर्ने भएको हो ।

यसअघिको गत वर्षको आर्थिक विद्येयक २०७७ मा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणले ‘स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम’ र सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने बाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष असार २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्राधिकरण कोषमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र दस्तुर तथा त्यसको नवीकरण शुल्क, संसोधन, बिक्री तथा हक हस्तान्तरण, जरिवानालगायतबाट आउने रकम जम्मा हुँदै आएको छ।

विगत ३ वर्षदेखि सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमार्फत प्रत्येक पटक प्राधिकरण कोषको रकम आफ्नो खातामा जम्मा गराउँदै आएको छ ।

गत वर्ष सोहि ऐनअनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्षको तोकिएको अवधिमा संघीय संचित कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०७८मा गरेको व्यवस्था अनुसार नै प्रकृया गरिने जानकारी दिए ।

‘सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम भन्ने उल्लेख गरेको छ । अब हामी वर्षको अन्त्यमा बजेटमार्फत खर्च गरेर बचेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्नेछौं । अहिले नै कति रकम हुनेछ भनेर भन्न सकिँदैन् ।’ अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

यस बाहेक गत वर्ष २०७७/७८ को बजेटदेखि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम समेत सरकारले लैजाने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय भने यथावत रहेको छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

आर्थिक अध्यादेशको एउटा दफा जसले नेपाल टेलिकमलाई दिन्छ वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बढि नाफा