राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ आउँदै, यस्ता छन् विशेषता

काठमाडौं ।

सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको छ। आम जनताको सहज पहुँचसँगै सार्वजनिक व्यवसायिक र व्यक्तिगत तथ्यांक एवं अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याउन लागिएको हो।

यसमार्फत सरकारले साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै व्यक्ति व्यवसाय एवं सरकारका लागि भरपरदो सुरक्षित एवं लचिलो साइबरस्पेस निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ।

यसको उद्देश्य सुरक्षित भरपर्दो र लचिलो साइबर स्पेश सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षाको लागि संस्थागत र संगठनात्मक संरचनाहरु निर्माण गर्नु, साइबर सुरक्षाका बारेमा जनचेतना जगाउने जनशक्ति निर्माण गर्नु तथा साइबर सुरक्षाको जोखिमविरुद्ध अन्य मुलुक तथा संस्थासंग द्विपक्षीय क्षेत्रीय हिसाबले सहकार्य गर्नु रहेका छन्।

यस्ता छन् विशेषता

• विद्यमान कानुनलई साइबर सुरक्षा नीति अनुकूल हुने गरी संशोधन र परिमार्जन गर्ने
  साइबर सुरक्षालाई चुस्त बनाउन कानुन निर्माण गरिने
• नागरिकका डाटा भण्डारण गर्ने निजी र सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रुपमा साइबर सुरक्षा परीक्षण Cyber Security Audit गराउनुपर्ने
• व्यक्तिगत तथा संस्थागत तथ्याङ्कहरु संकलन प्रशोधन प्रयोग एवं भण्डारण गर्ने निकायमा भएका साइबर आक्रमण तथा प्रयोगकर्ताका डाटा हानी. नोक्सानी र चोरीको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
• संवेदनशील पूर्वाधार प्रदायकसँग समन्वय गरी जोखिम निर्धारण तथा न्यूनीकरण एवं आपतकालीन प्रतिरक्षा योजनाहरु बनाएर लागू गर्ने
• अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी न्यूनतम प्रविधिक मापदण्ड तयार गरिने
• राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिको लागि प्राविधिक निर्देशिका विकास गरिने
• डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना हुने
• साइबर आक्रमणका बारेमा जानकारी दिन डिजिटल पूर्वाधारको विकास गरिने
• साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीतिक समूह बनाएर क्रियाशील बनाइने
• सरकारी संस्काथा लागि आवश्यक सूचना प्रविधि प्रणाली बनाउन र परिमार्जन गर्न सूचना प्रविधि प्राधिकरण स्थापना गरिने
• सरकारी नियकायका एप्लिकेशन सफ्टवयर र इमेलमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग अनिवार्य गरिने
• राष्ट्रिय सम्वेदनशील पूर्वाधारको पहिचान र संरक्षण गरिने
• साइबर सुरक्षा मापदण्ड तथा निर्देशिकाक आईएसओ २७००१ अनुरुप भए नभएको जाँच गर्ने
• हरेक वर्ष साइबर सुरक्षा परिपक्वता मापन गरिने
• सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेकाहरुका लागि साइबर सुरक्षा फिनिशिङ स्कुलको व्यवस्था गरिने
• विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने
  निजामति सेवमाा छुट्टै साइबर सुरक्षा स्थापना गरिने
• वित्त, दूरसञ्चार, उर्जा, स्वास्यलगायत सम्वेदनशील सेवा प्रदायकहरुलाई समेटेर हरेक वर्ष राष्ट्रिय साइबर ड्रिल गरिने
• साइबर सुरक्षासम्बन्धी उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा नियमनको व्यवस्था गरिने
• साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने
• साइबर सुरक्षासम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सम्झाैताहरुको कार्यान्वयन एवं आवश्यक बाध्यात्मक मापदण्ड लागू गरिने
• अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) अनु्रुप ग्लाेबल साइबर सेक्युरिटी इन्डेक्स एक्सरसाइजको सञ्चालन गरिने
• बालबालिकाका लागि अनुपयुक्त अनलाइनद सेवमाहरुमा पहुँच निषेधित गरिने
• इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने लैंगिक हिँसा न्यूनीकरण गरिने
• इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमार्पत् मिथ्या समाचार सम्प्ेषण गर्ने कामलाई नियमन गरिने
• राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने घृणा फैलाउने अनलाइन उत्पीडन र साइबर बुलिङ गर्ने, विभिन्न जातजाति समुदायबीचको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने किसिमका डिजिटल सामग्री नियमन गरिने आदि

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ को मस्याैदामाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुझाव, राय तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन सबैलाई आग्रह गरिसकेको छ।

शुक्रबार मन्त्रायलका उपसचिव मुकुन्द शर्माद्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्याैदा मन्त्रालयको वेबसाइट www.mocit.gov.np मा राखिएको र त्यसलाई पढेर राय सुझाव पठाउन् आह्वान गरिएको थियो।

यसका लागि [email protected] र [email protected] गरी दुई ओटा इमेल ठेगाना दिएर यसको अन्तिम म्याद यही २०७८ साल जेठ २८ गते शुक्रबारसम्म तोकिएको छ।

यो मस्याैदा पढेर त्यसका बुँदाहरुमाथि आएका विभिन्न राष सुझावहरुको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा आवश्यक थपघट गरी यो मस्याैदामा परिमार्जन भएपछि यो नीति पारित तथा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्ने बुझिएको छ।