आर्थिक अध्यादेशको एउटा दफा जसले नेपाल टेलिकमलाई दिन्छ वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बढि नाफा

Technology Khabar १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

आर्थिक अध्यादेशको एउटा दफा जसले नेपाल टेलिकमलाई दिन्छ वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बढि नाफा

अनुज राज

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले वार्षिक १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम नाफा आर्जन गर्ने भएको छ ।

हालै सार्वजनिक बजेट र आर्थिक अध्यादेशअनुसार नेपाल टेलिकमले आफूले तिर्ने नविकरण दस्तुरमा कर छुट पाएसँगै वार्षिकरुपमा १ अर्ब भन्दा धेरै बचत गर्ने देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश २०७८ अनुसार नेपाल टेलिकमले सो सुबिधाअनुसार चालु आवदेखि आफ्नो खर्चमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बचाउने देखिएको हो ।

आर्थिक अध्यादेशको दफा २७ मा जीएसएम सेवा इजाजतपत्रको दोस्रो नवीकरण दस्तुरको खर्च कट्टी तथा आय लेखांकन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तरगत नेपाल टेलिकमले तिर्दै आएको मोबाइल सेवा इजाजतपत्रको दोस्रो नवीकरण बापत बुझाउने नवीकरण दस्तुरमा कर छुट पाउने भएको छ ।

अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बुझाउनुपर्ने दस्तुर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्ने सुबिधा प्रदान भए बमोजिक प्रत्येक वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता बापतको रकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले भुक्तानी गरेको आय वर्षमा आयकर ऐन,२०५८ बमोजिम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउनेछ ।

यसअनुसार कम्पनीले चालु आवदेखि मात्र सुबिधा प्राप्त गर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘आर्थिक ऐनले दिएको सुबिधा यसअघि तिरेको रकममा नलाग्ने र यो चालु आवदेखि आयकर ऐनअनुसारको सुबिधा पाईने हो । जसअनुसार हामीले कर बचत गरेर वार्षिक करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान छ,’ प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘यो नाफाको रुपमा भएपनि सबै शेयरहोल्डलहरुलाई लाभांशमा जानेछ ।’

यसमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्ने वार्षिक रकमबाट यसअघिसम्म कर काटिने गरेकोमा अबदेखि भने कर बचत हुने उनले बताए ।

नेपाल टेलिकमले नवीकरण शुल्कमा वार्षिकरुपमा कर बचाएपनि उसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिर्ने रकममा भने प्राधिकरणले सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्नेछ ।

ऐनअनुसार प्राधिकरणले सो नवीकरण दस्तुरमा आय गणना गरेर सरकारलाई कर दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

ऐनमार्फत दिएको नयाँ सुबिधाले अन्य टेलिकम कम्पनीहरुले तिर्ने दस्तुर जस्तै नेपाल टेलिकमले तिर्ने नवीकरण दस्तुर पनि समान हुने र समान प्रतिस्पर्धा बजार कायम हुने बताईएको छ ।

कानूनअनुसार मोबाइल सेवा प्रदायकहरुले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसअनुसार दोस्रो नवीकरणमा कम्पनीहरुले वार्षिकरुपमा ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् ।

*हेडलाइन सम्पादित

TK Viber

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

Loading...