सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजेटबारे यस्तो छ सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको धारणा

Technology Khabar १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार

सूचना प्रविधि क्षेत्रको बजेटबारे यस्तो छ सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको धारणा
Classic Tech

सरकारले जेठ १५ गते शनिबार अर्थात् हिजो आगामी वर्ष २०७८।७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा झैं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि केही बजेट छुट्याइएको छ।

कुनै क्षेत्रले ठिक, कुनैले बेठिक तथा कुनैले चुनावका लागि ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याएको भनिरहँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको बुझाइ पनि अलग अलग रहेको छ।

बजेट निराशाजनक: सुधीर पराजुली, अध्यक्ष आईस्पान

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका विचारमा बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट हेर्दा समग्रमा निराशाजनक र अपेक्षा गरेभन्दा बिल्कुलै नकारात्मक र नाम मात्रको रहेको छ।

उनले वडा वडामा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कुराहरु ३ ४ वर्षदेखि हुँदै आएको कुरालाई निरन्तरता मात्रै दिइएको र यस क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ कुरा नआएको गुनासो गरे।

आफूहरुले कर घटाएको खण्डमा सस्तोमा इन्टरनेट दिने प्रतिबद्धता गर्दा गर्दै पनि सरकारले कर घटाउने तर्फ कुनै चासो नदिएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको नारा केवल नारामा मात्रै सीमित राखेको उनले बताए। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लागि एप्लिकेशनमा आधारित सेवाहरु तथा कनेक्टिभिटी महत्वपूर्ण भए पनि यी दुवैमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको र करमा पनि कुनै सहुलियत नदिएकोले यो क्षेत्रलाई सरकारले खासै महत्व दिएको नदेखिएको उनको भनाइ थियो।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई गेम चेञ्जर योजना भनेपछि बजेटको दायरा पनि गेम चेञ्जर नै हुनुपर्ने उनले बताए।

टेलिभिजन र कम्प्युटर मनिटरलाई एकै शीर्षकमा राखेर कर लगाउने काम भएको र यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरेर क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पुँजीगत खर्च सोही वर्षमा खर्च हुने क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम ल्याउन सकिनेमा ती कुराहरुमा पनि ध्यान नदिएको पाइएकोले सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट निराशाजनक रहेको उनको निष्कर्ष थियाे।

समग्रमा सकारात्मक भए पनि बजेट भाषण सुन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा यो परिवर्तन आयो भनेर स्पष्ट हुने कुनै बुँदा छैन: नवराज कुँवर, अध्यक्ष क्यान महासंघ

क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरको दृष्टिकोक्षणमा बजेट समग्रमा राम्रो छ। प्रत्येक वडामा ब्रोडब्याण्डमार्पत् सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्याउने, विद्यार्थीलाई ल्यापटक किन्न तथा प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिनेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक रहेको छ। तर सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गरिरहँदा सूचना प्रविधिकै विकास नहुँदा अन्य कुराहरुमा विकास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष कुँवरले क्यान महासंघले सरकारसमक्ष कोरोना महामारीबीच इन्टरनेटको शुल्क, विभिन्न प्रविधिजन्य सामग्रीको भन्सार तथा करमा छुट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग राखे पनि त्यसमा कुनै ध्यान नदिइएको गुनासो गरे।

‘नेपालमा नबन्ने र गोरवका आयोजनाहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न सफ्टवयरहरु विदेशबाट मगाउँदा बीसाैं हजार डलरसम्म पर्न जाने तर सरकारले ३ हजार डलरभन्दा माथिको खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। यस्ता कुराहरु सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा गरेका थियाैं तर भएन’, उनले भने।

नेपालको आफ्नै डाटा सेन्टर नभएको र बनेको एउटा डाटा सेन्टरको हालत पनि खासै राम्रो नभएकाले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि पार्कको योजना समावेश गर्नुपर्ने भनेर महासंघले सुझाव दिए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेकोले समग्र बजेट राम्रो देखिए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको महसुस भएको उनको बुझाइ थियो।

कतिपय कुराहरु कार्यान्वषयनका बेला थपिँदै जान पनि सकिने भएकाले आत्तिइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको तर सामान्य हिसाबले बजेट पढ्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम नदेखिने अध्यक्ष कुँवरले बताए।

TK Viber

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार

Loading...