खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई निषेधाज्ञामा सेवा सञ्चालन गरेको बारे जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

Technology Khabar ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार

खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई निषेधाज्ञामा सेवा सञ्चालन गरेको बारे जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई निषेधाज्ञाको अवधिमा सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरेको वा नगरेको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले सरकारलाई सो आदेश दिएको हो।

नेपाल ई-कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा संचालकहरुको साझा फोरमका अध्यक्ष तथा किराना डटकमका संचालक सागरदेव भट्टले सरकारी पक्षलाई तीन दिनभित्र सो बारेमा जानकारी गराउन आदेश दिएको जानकारी दिए ।

‘आज अदालतमा भएको बहस र छलफल पछि बाणिज्य विभागसहित सम्बन्धित निकायहरुलाई खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गरे नगरेको भन्दै जानकारी मागेको छ,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

रिट निवेदकहरुले सर्वोच्चमा खाद्य कम्पनीले विभिन्न इ-कमर्स कम्पनीहरुमार्फत निषेधाज्ञामा सेवा दिइरहेको सूचनाको प्रतिलिपि पेश गरेका छन्।

विभिन्न इ-कमर्स कम्पनीहरुले आफूहरुलाई सञ्चालन रोक लगाइएको तर केहि कम्पनीहरुले भने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर निरन्तर सेवा सञ्चालन गरिरहेको विषयमा कम्पनीको सूचना पत्र अदालतमा बुझाएका थिए । र अदालतले सरकारी कम्पनीको सञ्चालन बारेमा आदेश दिएको हो ।*

खाद्य कम्पनीले आफ्ना अनलाइनमा बेच्न राखिएका सामाग्री सस्तोडिल प्रालि र मुकुण्डो नेपाल प्रालिमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञाको समयमा पनि होम डेभिभरी गरिरहेको छ ।

खाद्यले आफ्नो सेवा बिस्तार गर्न ती कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले अन्य इकमर्स तथा अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनीहरुलाई भने सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

सर्वोच्चले फुड डेलिभरी तथा केही इकमर्स कम्पनीहरुले दायर गरेको रिटमा जेठ चार गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाएको थियो।

अनलाइन फुड डेलिभरी कम्पनी भोजडिल्सका संस्थापक निकेत अग्रवालसहित पठाओ, डिभी एक्लासा, पिक एण्ड ड्रप, एग्लासा, पिक एण्ड ड्रप, सोचेको डट कम, उपाय सिटी कार्गो, इन्फी स्टोरलगायत ईकमर्स लगायत कम्पनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

*सच्याईएको ।

यो पनि हेर्नुहोस् –

अनलाइन तथा होम डेलिभरी सेवा रोकेको बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो

 

TK Viber

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार

Loading...