अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगीप्रति सचेत हुन आग्रह

Technology Khabar ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार

अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगीप्रति सचेत हुन आग्रह
Classic Tech

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगीप्रति सचेत रहन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।

विभागले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै पछिल्लो पटक अनलाइन किनमेल गर्दा सामानको गुणस्तर, परिणाम र मूल्यमा ठगी भएको भन्ने धेरै गुनासो र उजुरी आएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आमउपभोक्तालाई आग्रह गरेको हो ।

विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले बन्दाबन्दीका बेलामा यस्ता व्यापारबाट ठगी हुने क्रम बढेकाले सामानको वास्तविकता बुझेर मात्रै सामान खरिद गर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे ।

अनलाइन नाममा व्यापारिक क्रियाकलापले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परिणाम मूल्य, नापतौलमा ढाँटी, लुकाइ झुक्याई वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई कारबाही गरिने पनि उनले जानकारी दिनुभयोध्र विभागमा आएका उजुरीका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा छ/सातवटा व्यापारिक कम्पनीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाहीसमेत गरेको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा अनलाइन बिक्रेतालाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक सेढाईंले जानकारी दिए । विभागका अनुसार अघिल्ला वर्ष मात्रै विभागले २४/२५ वटा अनलाइन व्यापारी र कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो ।

उनका अनुसार अनलाइन व्यापारीले सामानको मूल्य धेर लिएको, वेबसाइटमा राखिएभन्दा न्यून गुणस्तर, साइज र रङ नमिल्ने सामान उपलब्ध गराएको र अर्डर गरेभन्दा फरक सामान डेलिभरी गरेको उजुरी पर्ने गरेका छन् । यसरी उपभोक्तामाथि अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार वस्तु फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र बिक्रेतासमक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्को वस्तु वा रकम भुक्तानी लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै ऐन नियममा बिक्रेताले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाइछिपाई वा झुक्याई बिक्री गरेमा, झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेमा तत्काल दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै कमसल वस्तुलाई विशिष्ट वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको कानुनमा छ ।

विभागका अनुसार अनलाइन व्यापारिक कम्पनी दर्ता भए पनि प्रकृतिअनुसार स्थानीय वा प्रदेश वा सङ्घीय सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति इजाजत लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अधिकांश कम्पनीले त्यस्तो गरका छैनन् । गोरखापत्रबाट

TK Viber

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८, आईतवार

Loading...