अनलाइन तथा होम डेलिभरी सेवा रोकेको बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो

Technology Khabar ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

अनलाइन तथा होम डेलिभरी सेवा रोकेको बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो
Classic Tech

होम डेलिभरी गर्दै आएका तथा ईकमर्स कम्पनीहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

नेपालमा कोविड-१९ को दोस्रो लहरको अवधिमा सरकारले लगाएको निशेधाज्ञाका बिचमा इकमर्श कम्पनीहरुलाई सेवामा लगाईएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा परेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश दीपक कुमार कार्कीले दुबैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएका हुन् ।

सो विषयमा आईतवार दुबैपक्ष सुनुवाईको छलफलमा सहभागी हुनेछन र त्यसपछि मात्र अदालतले निर्णय दिने बताईएको छ ।

पछिल्लो दिनमा होम डेलिभरी गरिरहेका तथा अनलाइन सेवा दिईरहेका कम्पनीहरुले निषेधाज्ञाका बिचमा सेवा दिन नपाउँदा समस्यामा पर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले उनीहरुलाई सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । सरकारले रोक लगाएसँगै कम्पनीलाई मात्र नभई सेवाग्राहीहरु निकै मर्कामा परेको अनलाइनमार्फत ताजा तरकारीलगायत सामाग्री घरघरमा डेलिभरी गर्दै आएका ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले बताए ।

सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर खानेकुरा, तरकारी जस्ता सामाग्री घरघरमा पुर्याउनु बजारमा भिड गर्नु भन्दा सुरक्षित भएको उनले बताए ।

‘यसले कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुराउन सहयोग हुने हो, ‘ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले भने, ‘यस्तो परिस्थितीमा कृषकको उत्पादन कृषि एम्बुलेसमार्फत बजारसम्म पुराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले एकोहोरो निषेध गरेर कृषकलाई थप मारमा पार्ने काम गरेको छ,’ ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

गत वैशाख १९ गतेदेखि जारी भएको निषेधात्मक आदेशको विरुद्धमा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिट दायर गर्नेहरुमा पठाओ भोजडिल्स, डिभी एक्लासा, पिक एण्ड ड्रप, एग्लासा, पिक एण्ड ड्रप, सोचेको डट कम, उपाय सिटी कार्गो, इन्फी स्टोरलगायत ईकमर्स कम्पनीहरूका साथै उपभोक्ताहरु अरुण सत्याल र सागर पौड्याल कानून व्यवसायीहरु अधिवक्ता कृष्ण पाल र अधिवक्ता रक्षा सिंहले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

अहिले बिहानको समयमा पसल खुल्ने समयमा खाधान्न मात्र डेलिभरीहरु गर्न दिएको तर यसलाई पुरै खोल्नुपर्ने नेपाल ई-कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा संचालकहरुको साझा फोरमका अध्यक्ष तथा किराना डटकमका संचालक सागरदेव भट्टले बताए ।

‘हामीलाई अहिले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको ढुवानी गर्न रोक लगाईएको छ । सामान्यरुपमा बिहान मात्र काम गर्न दिएको हुँदा यसलाई रोक्नु हुँदैन भनेर मुद्धा हालेका हौं,’ उनले भने ।

सो रिटमा संविधानका विभिन्न मौलिक अधिकारहरु तथा र राष्ट्रिय नागरिक संहिता २०७४ को दफा २०.२ अन्तर्गत अधिकार उलंघन गरिएको दाबी गरिएको छ ।

मेरो अड्डाका सञ्चालक आलोक सुवेदीले यसअघि सरकारले गाइडलाइन तयार पारेर सेवा सञ्चालन गर्न दिएको तर अहिले सो गाइडलाइन नमान्नु उचित नभएको बताए ।

‘हामीले यसअघि सरकारी निकायले तयार पारेको गाइडलाइन र सेवा सञ्चालन गर्न दिएको विषयलाई आधार मानेर रिट दायर गरेका हौं । सर्वोच्चले आईतवार सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि आउन आदेश दिएको छ । सोही दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ उनले भने ।

यसअघिको लकडाउनमा प्रशासन र सरकारले होम डेलिभरी सम्बन्धी एक गाइडलाइन समेत तयार गरेको थियो तर हाल सो गाइडलाइनलाई मान्यता दिईएको छैन् भने होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाईएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट ईकमर्स कम्पनीहरूलाई उनीहरूको होम डेलिभरी सेवाहरू शुचारु बनाउन र उनीहरूलाई सबै सुरक्षा उपायहरू, तथा उचित पीपीइ प्रयोग गर्न अनुमति दिन अन्तरिम आदेशमा माग गरिएको छ । जसले नागरिकको संवैधानिक ग्यारेन्टी अधिकार जस्तै रोजगारीको हक, खानाको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार आदिको संरक्षण हुने रिटमा दाबी गरिएको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८, मंगलवार

Loading...