नेपालको ई-कमर्श व्यापारको वर्तमान अवस्था र विदेशी विनिमय सहजीकरण

Technology Khabar २६ बैशाख २०७८, आईतवार

नेपालको ई-कमर्श व्यापारको वर्तमान अवस्था र विदेशी विनिमय सहजीकरण

– पुष्करराज भट्टराई, सहायक निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक

२०२० को जुन तेस्रो साता भारतीय विद्युतीय बजारमा एउटा सनसनीपूर्ण समाचार फैलियो । विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रकोप तथा फैलावटबाट बच्नका लागि पश्चिम बङ्गाल राज्य पेय पदार्थ निगमले ग्राहकबाट रक्सीको अनलाइन अर्डर लिने र सोको प्रभावकारी रूपमा ग्राहकको घरसम्म डेलिभरी गर्नका लागि इच्छुक कम्पनीसँग प्रस्ताव आह्वान गरी ठूला विद्युतीय व्यापार गर्ने संस्था अमेजन र अलिबाबालाई छनोट गरेर विद्युतीय माध्ययमबाट अर्डर लिने, खरिदबिक्री गर्ने तथा ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने कार्यका लागि सम्झौता गर्यो ।

यता नेपालमा विगत एक दशकदेखि विद्युतीय व्यापार गरिरहेको कम्पनी सस्तोडिल डटकमले प्राइभेट इक्विटी डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डबाट एक मिलियन डलर लगानी गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी वार्षिक एक अर्बको कारोबार गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गर्नुका साथै लकडाउनको सुरुआतसँगै स्थापना भएको अनलाइन साइट ग्यापु डट कमले करिब १३ हजारभन्दा बढी डेलिभरी गरी डेढ करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भए ।

कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रका लगभग सबै क्षेत्रहरू नराम्ररी प्रभावित भए पनि विद्युतीय माध्ययमबाट आवश्यक सामान अर्डर लिनेदेखि ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने कम्पनीका लागि यो अवसर साबित भएको देखियो । चैत ११ देखि जारी गरिएको लकडाउन तथा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने डरका कारणले नागरिकको सामान खरिद गर्ने व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन आएको देखियो । मानिसहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने घरायसी सामान अनलाइन स्टोरका विद्युतीय माध्ययमबाट खरिद गर्न थालेको देखियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदन अनुसार विद्युतीय कारोबारको संख्या बढ्दोक्रममा रहेको देखिएको छ । जनवरी महिनाको मध्यतिर विद्युतीय कारोबारको संख्या एक लाख २० हजारभन्दा बढी रहेको र कूल कारोबारको रकम ८४३ मिलियन रहेको देखिएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विगत र वर्तमान अवस्था

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विद्युतीय व्यापारको इतिहास त्यति पुरानो रहेको देखिँदैन । सन् २००० मा नेपालको पहिलो अनलाइन सपिङ साइटको रूपमा मुन्चा डटकमले यस्तो कारोबार सुरु गरेको देखिन्छ । विशेष गरी सन् २०१० पछि नेपालमा यसको क्षेत्र व्यापक हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २०१३ मा दराज डटकम अस्तित्वमा आएपछि यसको व्यापकता झनै बढेको देखिन्छ । कोरोना भाइसरका कारणबाट देशव्यापीरूपमा भएको लकडाउनको समयमा भने यो क्षेत्रकोमहत्व झनै बढेको पाइयो ।

हाल नेपालमा कति वटा अनलाइन ब्यापार गर्ने साइटहरू छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि सयौंको संख्यामा यस्ता साइटहरू क्रियाशील रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । विद्युतीय माध्ययमबाट सामानको अर्डर लिई डेलिभरी गर्ने, सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने, डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनका आधारमा घरघरमा औषधि लगिदिनुका साथै घरमै गएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, घरमै डाक्टरको सेवा उपलब्ध गराउने सम्मका कार्यहरू अनलाइनबाटै हुन थालेका छन् ।

लकडाउनको समयमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अनलाइनबाट अर्डर लिई ग्राहकको घरमै दाल, चामललगायतका खाद्यवस्तु डेलिभरी गर्ने कार्यको सुरुआत गर्नुका साथै आफ्ना सामानहरू ग्राहकको घरघरमै पुर्याउनका लागि सस्तो डिलसँग सम्झौता पनि गर्यो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ का अनुसार आ.व.२०७६/७७ को फागुनसम्ममा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या ४ करोड ७ लाख ९३ हजार १०२ पुग्नुका साथै कुल जनसख्याको ७५ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । यसरी हेर्दा हरेक नागरिकको हातमा मोबाइल फोनको पुहँच पुगेको देखिएको छ । २०७६ फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ९,६४० पुगेको छ भने मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३ लाख ३५ हजार पुगेको देखिन्छ । नेपालमा अनलाइन सपिङ गर्नेको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिनुका साथै आउँदा दिनमा यसको व्यापकता अझै बढ्ने निश्चित छ ।

आ.व.२०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय व्यापार, यसको नियमन तथा नियमनकारी निकाय

आ.व.२०७७/७८ को बजेटमा आपूर्ति प्रणालीलाईथप व्यवस्थित बनाइराख्न खाद्यान्न, इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाई बिक्री वितरण गर्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने र बजार अनुगमनलाईसघन बनाउँदै अनुचित मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उल्लेख भएबाट पनि विद्युतीय व्यापारकोविकासमा सरकार संवेदनशील रहेको कुरा प्रष्ट देखिएकोछ ।

यसै गरी, नेपाल सरकारले विनियोजन विधेयक २०७६ को दफा ९ को प्रयोग गरी नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी, व्यक्ति वा संस्थालाई त्यस्तो उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि सुरुआती पुँजीको रूपमा पचास लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘नवप्रर्वतन सुरुआती पुँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६’ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याई यसको कार्यक्षेत्रमा भुक्तानी प्रणाली, सूचना प्रविधि, ई–कमर्शलाई पनि समावेश गर्नुले सरकारको प्राथमिकतामा यो क्षेत्र परेकोदेखिएको छ ।

विद्युतीय व्यापारलाई नियमन, विकास र उपयोग गर्नका लागि ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले ‘विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति, २०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस रणनीतिका प्रमुख कार्यनीतिहरू निम्न रहेका छन:–

  • विद्युतीय व्यापारको प्रर्वद्धन र विकास गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने,
  • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, डाटा सुरक्षा र यससँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरू तथा दूरसञ्चार सेवाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने,
  • व्यापार लजिष्टिक्स तथा व्यापार सहजीकरण व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा विकास गर्ने,
  • वित्तीय पुहँच तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने,
  • सार्वजनिक सचेतना अभिवृद्धि, सीप एवम्क्षमता विकास र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने,
  • विद्युतीय व्यापारमार्फत वस्तु तथा सेवाकोअग्र र पृष्ठ सम्बन्ध विकास र विस्तार हुनेगरी नेपाली वस्तु तथा सेवा उत्पादनलाईविश्वव्यापी मूल्य शृङ्खला र आन्तरिक आपूर्तिशृङ्खलामा आबद्ध गर्ने ।

नेपाल सरकारले विद्युतीय व्यापारको विकास तथा विस्तार गर्नका लागि राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याए पनि यस क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षणको क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यगर्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरू कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा स्थानीय तहमा दर्ता हुनुका साथै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा प्यान, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरी सञ्चालित छन् । यी कम्पनीको कारोबारको शृङ्खला, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, वस्तु तथा सेवाको मूल्य, सामान अर्डरदेखि ग्राहकको घरमा पुग्ने समयसीमा, ग्राहक सन्तुष्टिलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रभावकारी नियमनको खाँचो रहेकोछ । यस्ता कम्पनीहरूको स्थापनादेखि समाप्तिसम्मका कार्यहरूको अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमन गर्नका लागि कुनै खास निकायको पनि अभाव रहेको छ । यसको सामान्य कार्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरिरहेको भए पनि त्यो पर्याप्त रहेको देखिँदैन ।

विद्युतीय व्यापारको कार्य गर्ने कम्पनीहरूलाई इजाजत प्रदान गर्ने, निरीक्षण, नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्थाहरू समेटेर प्रभावकारी कानुनको तर्जुमाको आवश्यकताको महसुस गरी नेपाल सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल अघि बढाइरहेको अवस्था छ ।

आ.व.२०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा विद्युतीय कारोबारको प्रर्वद्धनका लागि भएका नीतिगत व्यवस्थाहरू

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको कारोबार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था तथा विश्वव्यापीकरणको प्रभावअनुरूप यसको कारोबार क्षेत्र नेपालको आन्तरिक भूगोलभित्र मात्र सीमित नरही विश्वव्यापी भइरहेको देखिएको छ । कारोबारको विश्वव्यापीकरणसँगै विदेशी मुद्राको आवश्यकता पनि जोडिएर आउने गर्दछ । यसरी विद्युतीय व्यापारको दायरा विस्तारसँगै विदेशी विनिमयको सहजीकरणका लागि नीति नियमको तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विद्युतीय व्यापारबाट हुने बाह्य कारोबारको व्यवस्थापनका लागि देहायका कदमहरू चालेको पाइन्छः–

  • सूचना प्रविधिलगायत विविध सेवा अनलाइन वा विद्युतीय माध्ययमबाट निर्यात गरी प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सम्बन्धित निर्यातकर्ता वा सेवा प्रदायकको विदेशी मुद्रा खाता वा कार्डमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने,
  • आ.व.२०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने,

सूचना प्रविधिलगायत विविध सेवा अनलाइन वा विद्युतीय माध्ययमबाट निर्यात गरी विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि भुक्तानी प्रणाली विभागबाट देहायको नीतिगत व्यवस्था भएको:–

  • यस प्रयोजनका लागि विशेषतः सूचना प्रविधि सम्बद्ध दक्षता/विज्ञताको निकासी बिक्री वापत प्राप्त हुने रकम, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू राखिए वापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रास्तरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक/व्यापारिक कारोबार वापत प्राप्त हुने रकमलगायतका रकमहरू मान्य हुने,
  • स्वदेशी बैंकको खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भए पश्चात् भुक्तानी सेवा प्रदायक (बैंक तथा वित्तीय संस्थासमेत) ले सञ्चालन गरेको ग्राहकको वालेटलगायत भुक्तानीका उपकरणमा तोकिएको सीमासम्मको रकम स्वदेशी मुद्रामा रकमान्तर गर्न सकिने,
  • उपर्युक्तबमोजिम विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको शुल्क, रोयल्टीलगायत आवश्यक परी सोको भुक्तानी विदेशमा पठाउनुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने,
  • सम्पत्ति शुद्घीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन एवम् प्रचलित अन्य ऐन, कानुन तथा निर्देशनको अनिवार्य पालना भएको हुनुपर्ने,
  • यसप्रकार सम्पन्न कारोबारको मासिक विवरण तोकिएको ढाँचामा महिना समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस विभागमा पेश गर्नुपर्ने ।

अनलाइनमार्फत निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तुतथा सेवा आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका सम्बन्धमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ ।

उक्त मस्यौदामा खासगरी विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक व्यक्तिले वार्षिक रूपमा ५०० डलरको सीमाभित्र रही खर्च गर्ने गरी डलर प्रिपेड कार्ड लिन सक्ने तथा दोहोरो नपर्ने गरी उक्त कार्ड बैंकबाट लिई विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाबाट विदेशबाट आयात गरिने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी सहज हुनुका साथै गैर बैंकिङ माध्ययमबाट हुने भुक्तानी निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।

विद्युतीय व्यापारको प्रभावकारी नियमन तथा विकास एवम् विदेशी विनिमय सहजीकरणका सम्बन्धमा रहेका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरू

कोरोना भाइरसका कारण भएको बन्दाबन्दीको समयमा नागरिकहरू घरायसी सामग्री खरिद गर्नका लागि घरबाहिर निस्कन नसक्नु, सरकारी निर्देशन तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डका कारणले सर्वसाधारणको घरमै आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सैयौंको संख्यामा विद्युतीय व्यापार गर्ने साइटहरू खुल्नुका साथै विद्युतीय कारोबारमा व्यापक वृद्धि भएको अवस्था रह्यो । यसरी कारोबारको संख्या बढ्दै जानु तथा उक्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकायको उपस्थिति नहुनु तथा पर्याप्त मात्रामा ऐन कानुनको तर्जुमा नहुनुले यस क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौतीहरू रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा चुनौतीलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छः–

  • स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अभाव,
  • अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय नहुनु, भएका नियामक निकायहरू पनि प्रभावकारी नदेखिनु,
  • ग्राहक ठग्ने प्रवृत्तिको विकास हुनु तथा गुणस्तर मापन गर्ने कुनै आधार नहुनु,
  • विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुनु,
  • सामानहरूको डेलिभरी समयमा नहुनुका साथैडेलिभरी चार्जका नाममा रकम असुल्नु,
  • विदेशी सामानहरू पनि डिस्प्ले गरेर कारोबार गर्नु,
  • विदेशी सामानको बिक्रीवापतको रकम विदेशी लैजानका लागि आवश्यक स्पष्ट व्यवस्था नहुनुले कारोबारमा अन्यौलता सृजना देखिनु,
  • नियमनकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव कायम रहनु,
  • विद्युतीय कारोबार गर्ने कम्पनीहरू सहरमुखी हुनु,
  • डिजिटल भुक्तानीमा समस्या देखिनु ।

विद्युतीय व्यापारको प्रभावकारी नियमन तथा विकास एवम् विदेशी विनिमय सहजीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति तथा उपायहरू

नेपालको ठूलो अनलाइन सपिङ साइटका सञ्चालक अमुन थापा अबको पाँच वर्षमा विकास हुने उद्योगमा बैंकिङ, हाइड्रोपछि तेस्रो ठूलो सेक्टरको रूपमा ई–कमर्श रहने प्रक्षेपण गरिरहेका छन । अर्कोतिर विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको बढ्दोप्रकोपले यस क्षेत्रमा झन् ठूला अवसरहरू सृजना गरिरहेको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारी संस्थानले विद्युतीय व्यापारको माध्ययमबाट आफ्ना सरसामान बिक्री गर्न सुरुआत गर्नुले यसको अपरिहार्यता, प्रभावकारिता तथा आवश्यकतालाईझन् बढावा दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी विद्युतीय व्यापारको कारोबार संख्या र रकमले पनि यसको क्षेत्र तथा आगामी सम्भावनालाई उजागर गरेको देखिएको छ । यसरी दिनानुदिन विकास हुँदै गरेको क्षेत्रलाई नियमित, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि यसको प्रभावकारी नियमन हुनु जरुरी रहेको छ । विद्युतीय व्यापारको प्रभावकारी तथा व्यवस्थित नियमन गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ:-

विद्युतीय व्यापारको प्रर्वद्धन र विकास गर्नका लागि कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेः नेपालमा हाल सञ्चालित विद्युतीय व्यापार गर्ने साइटहरूकोसंख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क रहेको पाइँदैन । यस क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि हालसम्म कुनैकानुनी संरचनाको विकास भएको देखिँदैन । सहरिया व्यस्त जीवनशैली, प्रविधिको उच्च प्रयोग, वैकल्पिक स्रोतहरूको उपलब्धता, छनोटको अवसर, ग्राहकको विविधिकृत रुचि तथा चाहना जस्ता कारणले विद्युतीय व्यापारको क्षेत्र दिनानुदिन बढ्दैगइरहेको देखिन्छ । यसरी द्रूततर रूपमा विकास हुँदै गइरहेको क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण, विकास तथा विस्तार गर्नका लागि प्रभावकारी कानुनको निर्माण तथा सोको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्थाहरू तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नुपर्नेः विश्व विद्युतीय व्यापारको वार्षिक वृद्धिदर औसतमा २० प्रतिशत रहेको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तो वृद्धिदर करिब ३२ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोछ । यसै गरी, विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको चीनमा यस्तो वृद्धिदर वार्षिक ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश मानिसहरू घरमै बन्दाबन्दीको स्थितिमा रहेका कारणले पनि यसको महत्वलाई झन् बढाएको देखिन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा यसको प्रयोगले व्यापकता पाएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसर्थ, यस क्षेत्रकोप्रभावकारी रूपमा नियमन, अनुगमन, निरीक्षण, विकास र विस्तार गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न नियमनकारी निकायको स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेवाको गुणस्तरीयता तथा विश्वसनियतामा अभिवृद्धि ल्याउनुपर्नेः नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय व्यापार कम्पनीको सेवाको स्तर कमजोर हुनुका साथै प्रभावकारी रहेको पाइँदैन । अर्डर गरेको केही दिनपछि सामान उपलब्ध नभएको, एउटा सामानको सट्टा अर्कै ब्राण्ड र गुणस्तरको सामान डेलिभरी भएको, वस्तुको मूल्य कम्पनीपिच्छे फरकफरक उल्लेख भएको, प्रतिबद्धता जनाइएको समयमा सामान डेलिभरी नभएको, छनोटको अवसर प्राप्त नहुने जस्ता समस्याले सेवाको गुणस्तरीयता तथा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । यसर्थ, विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीले आफ्नो सेवालाई चुस्त, दुरुस्त, छिटो, छरितो, पारदर्शी बनाई सेवाको गुणस्तर बढाई विश्वसनीय हुन सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेः काठमाडौं उपत्यकाका मुख्यमुख्य चोकमा सहकारी संस्था सरह विद्युतीय व्यापार कम्पनीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको देखिन्छ । यसरी विद्युतीय रूपमा व्यापार गर्ने कम्पनीको उपस्थिति सहरमा मात्र केन्द्रित हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले विभिन्न प्रकारका ठगीका घटनाहरू हुने गरेका देखिन्छन् । यसर्थ, विद्युतीय व्यापार कम्पनीलाईविभिन्न सहुलियत दिई ग्रामीण भेगसम्म पुग्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्नाले ग्रामीण उत्पादनको बजारीकरण सहज हुनुका साथै उद्यमशीलताको विकास भई आयात कम गर्नमा टेवा पुग्न जान्छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी संस्थानलाईविद्युतीय व्यापारको माध्ययमबाट कारोबार गर्नप्रोत्साहित गर्नुपर्नेः नेपालमा रहेका ३७ वटा संस्थानमध्ये आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थान जस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान जस्ता निकायले आफ्ना उत्पादनलाई विद्युतीय व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा बिक्री वितरण गर्ने कार्यको सुरुआत गर्नुपर्दछ । यसको सुरुआत स्वरूप खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सस्तोडिलसँग सहकार्य गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट हुने आपूर्ति सेवालाई विद्युतीय रूपमा अघि बढाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विद्युतीय व्यापार कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न पहल गर्नुपर्नेः हाल नेपालमा सञ्चालित अधिकांश अनलाइन साइटहरू विषेश गरी घरायसी आवश्यकताका खुद्रा वस्तुहरू, ईलेक्ट्रोनिक्सका विभिन्न सामानहरू, तरकारी, फलफूल तथा लत्ताकपडाको व्यापारमा केन्द्रित छन् । तिनको कार्यक्षेत्र सीमित रहेकोदेखिएको छ । यस्ता कम्पनीको कार्यक्षेत्रलाई थप विस्तार गरी निर्माण सामग्रीहरू, मेडिकल उपकरण तथा थोक बिक्रीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । जसका माध्ययमबाट ग्राहकले घरमैबसेर आफूलाई आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नसक्छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेः विश्वका प्रमुख उद्योगको रूपमा विकास भइरहेका ई–कर्मशमा विभिन्न नयाँ नयाँ प्रयोगहरू भइरहेका छन् । जसको माध्यमबाट ग्राहकले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय सामग्री घरमै प्राप्त गर्न सक्छन् । यसरी विश्व बजारमा विकास भइरहेका आधुनिक तथा असल अभ्यासको सिकोतथा अनुसरण गर्नका लागि नेपाली कम्पनीलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको माध्ययमबाट विश्वका प्रख्यात ई–कमर्श कम्पनीलाई नेपाल भित्र्याई लगानी गर्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेः विद्युतीय व्यापारको क्षेत्र स्वदेशभित्र मात्र सीमित नभइकन विश्व बजारमा प्रवेश गर्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने देखिन्छ । यस्ता कारोबारका लागि आवश्यक विदेशी विनिमयको सहजीकरण गर्न ढिलो गर्नाले अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने कारोबारलाई झन् बढावा दिने सम्भावना रहने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्षः

आजको युग विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधि, प्रविधिकोहस्तान्तरण, सीमारहित भूमण्डलीकरणको युग भएकाले विश्वमा विकास भएका नयाँनयाँ प्रविधिको अनुसरण गरी ग्राहक सन्तुष्टि सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसको विकासका लागि प्रभावकारी नियमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि व्यवस्थित तथा आधुनिक कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत, पद्धतिगत संरचनाको विकासका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ ।

( भट्टराईको यो लेख हामीले हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६ औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०७८ बाट लिएका हौं ।- सम्पादक)

TK Viber

प्रकाशित: २६ बैशाख २०७८, आईतवार

Loading...