कर्णाली र सुदूरपश्चिम अप्टिकल फाइबर परियोजना टेलिकमलाई दिएको बारे महालेखापरीक्षकको प्रश्न

Technology Khabar १३ बैशाख २०७८, सोमबार

कर्णाली र सुदूरपश्चिम अप्टिकल फाइबर परियोजना टेलिकमलाई दिएको बारे महालेखापरीक्षकको प्रश्न
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको बारेमा महालेखापरीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।

प्राधिकरणले सरकारी टेलिकम कम्पनी भएको नाताले सिधै कुनै बोलकबोल बिना नै दुबै प्रदेशमा २० जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको जिम्मा सम्झौता गरेर नेपाल टेलिकमलाई दिएको थियो।

तर सो दुबै प्रदेशमा टेलिकमलाई दिईएको कार्यको जिम्मा र सम्झौतामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल महालेखापरीक्षकले त्यस परियोजना बारे आफ्नो प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख गरेर प्राधिकरणलाई दिईसकेको स्रोतको दाबी छ।

महालेखापरीक्षकले सिधै टेलिकमलाई सो कार्यको जिम्मा दिएको उचित नदेखिएको र त्यसको लागि टेण्डरमार्फत जानुपर्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

नेपाल टेलिकमसँग प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि २ वर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिस्तार गरिसक्ने गरि सम्झौता गरेको थियो।

प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषबाट खर्च गरिने गरि सो आयोजनाको लागत ३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सम्झौता २०७६ पुस १८ गते गरिएको थियो तर कम्पनीले सम्झौताअनुसारको अप्टिकल फाइबर हालसम्म बिछ्याएको छैन् । यस सम्झौताअन्तरगत कम्पनी भर्खर टेण्डरको प्रकृयामा नै रहेको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

कर्णाली तथा सूदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिस्तारको प्रगति शुन्य, समयमै सक्ने टेलिकमको दाबी

नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिनुअघि सो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य स्मार्ट टेलिकमले पाएको थियो । तर स्मार्ट टेलिकमले सो कार्य देखावटीरुपमा शुरु गरेपनि अगाडि बढाउनै सकेको थिएन् । स्मार्टले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर स्मार्टको सो सम्झौता कार्य खोसेर नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

तर नेपाल टेलिकमले सम्झौताअन्तरगत ति दुबै प्रदेशमा १ हजार ९९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने हुन्छ । सो आयोजना अन्तरगत करिब २४ सय किलोमिटरमा अण्डरग्राउण्ड, एडिएसएस फाइबर तथा डाइरेक्ट बुरेड केबल बिस्तार गर्नुपर्नेछ भने विभिन्न साइटहरुमा डिडब्लूडिएम, राउटर तथा माइक्रोवेभ संचालन गरी सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित-

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाउन सम्झौता, २ वर्ष भित्र पुरा गरिने

TK Viber

प्रकाशित: १३ बैशाख २०७८, सोमबार

Loading...