बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई पाँच वर्ष ट्याक्स होलिडे दिन एफएनसीसीआईको सुझाव

काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी बजेटमा स्टार्ट अप इनोभेसन तथा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएकोछ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाब दिँदै प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

यसका लागि हरेक पालिकामा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक भएको, शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन गरिब परिवारका बालबच्चालाई नि:शुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्फत् उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

महासंघले औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्नेगरी शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको र स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुनेछ ।

त्यसैगरि नयाँ स्टार्टअप कम्पनीलाई पाँच वर्षको लागि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्नेतथा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्टार्ट अप नीति बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन स्वरुप स्टर्टअपमा रु दुई लाख सम्मको लगानीमा खर्च कटौती सुबिधा दिनुपर्ने, सातै प्रदेश र एक केन्द्रमा गरि आठ इन्कुवेसन सेन्टर निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन गर्नुपर्ने, आइडिया म्याराथन मार्फत सबै प्रदेशबाट आएका आइडिया प्रतियोगिता गरि उत्कृट १० लाई जनही रु १० लाखका दरले विउ पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका मागसहितको सुझाव दिएको छ।

महासंघले सातै प्रदेशमा आईटी इनोभेसन पार्क बनाई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्न समेत सरकारलाई  सुझाब दिएको छ । त्यसैगरी डिजिटल हस्ताक्षरलाई समेत सबै निकायमा प्रयोग गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा रहेकाले यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका र पुँजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको संघको आंकलन रहेकाले विशेष साना तथा मझौला उद्यम विकास कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघको बुझाइ छ।

यसबाहेक महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको बिक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ।