फोरजीको पहुँच देशभर साढे १८ प्रतिशत मात्र, अनुगमन समितिको बैठक १८ वर्षमा एक पटक पनि बसेन

काठमाडौं ।

पछिल्लो समयमा देशभर फाइभजी सेवाको चर्चा र शुरुवात गर्ने योजना तिब्रगतिमा अगाडि बढिरहेको समयमा देशभर फोरजी/एलटीई सेवाको उपलब्धता भने केबल साढे १८ प्रतिशत मात्र भएको देखिएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको सो समीक्षाअनुसार हालको अवस्थामा फोरजीको पहुँच निकै कम भएको देखाएको छ। यसका साथै सो बारेमा अनुगमन गर्ने बैठक समेत एक पटक पनि नबसेको स्वीकार गरीएको छ ।

सरकारले नै नेपालभर फोरजी सेवाको उपलब्धताको अवस्थाको समीक्षा गर्दै हाल केबल १८.४६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । पछिल्लो दिनमा नेपालभर सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले सेवा बिस्तार गरिरहेको छ भने निजी सेवा प्रदायकहरु एनसेल आजियाटा र स्मार्ट टेलिकमले पनि फोरजी सेवा बिस्तार गरिरहेका छन् ।

हालै सरकारले नेपालका दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीतिहरुको समीक्षा गर्दा सो तथ्यांक देखिएको हो । विशेषगरि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षाको सरकारी डकुमेन्टमा त्यसलाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै सो उल्लेख गरिएको हो।

मन्त्रालयले सो प्रतिशतलाई भने सरकारको नीतिको उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरेको छ।

हालसम्म सार्वजनिक नभएको र टेक्नोलोजीखबरले प्राप्त गरेको मन्त्रालयको सो समीक्षाको डकुमेन्टअनुसार नीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरेको छ ।

नीति कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नहुनुमा विभिन्न  कारणहरु देखाएको छ । जसले प्रमुख कारणमा नीति आएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अनुगमन समितिको बैठक १८ वर्षमा एक पटक पनि नबसेको उल्लेख गरिएको छ।

समीक्षा डकुमेन्टमा भनिएको छ – ‘नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई नीतिको मर्म संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य समेत भएको पाइएन। नीति कार्यान्वयनको समीक्षा गरी नीति परिमार्जन गर्ने कार्य पनि नीति जारी भए पश्चात हाल सम्म भएको देखिएन भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री/राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको अनुगमन समितिको बैठक एक पटक पनि बसेको अवस्था देखिएन ।’

जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएका प्राविधिक परिवर्तनलाई समय सापेक्ष रुपमा आत्मसाथ गर्न कानूनी, नीतिगत र नियामक व्यवस्था नहुनु, नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था नहुनु, नीति कार्यान्वयनको आवधिक समीक्षा गरी सो अनुरुप नीति परिमार्जन नहुनु, समयसीमा सहितको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अबलम्बन नहुनु र अन्तरनिकायगत समन्वय प्रभावकारी नहुनुलाई कारण मानिएको छ ।

दूरसञ्चार नीति २०६० को बारेमा समीक्षा गर्न तत्कालिन समयमा मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । जसले गएको मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।