दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धि नयाँ नियमावली तयार, ठूला र साना पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्टाछुट्टै व्यवस्था

Technology Khabar २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार

दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धि नयाँ नियमावली तयार, ठूला र साना पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्टाछुट्टै व्यवस्था
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धि नियमावली २०७४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरि नयाँ नियमावली ल्याएको छ।

निकै लामो समयदेखि पूर्वाधार कम्पनी स्थापनाको प्रयास भएपनि सफल नभएको अवस्थामा त्यसलाई सहज बनाउने गरी प्राधिकरणले नयाँ प्रावधान र मोडालिटीसहित नयाँ नियमावलीको मस्यौदा ल्याएको हो।

प्राधिकरणको हालै बसेको बैठकले सो नयाँ नियमावलीको मस्यौदा पास गरेको हो । नयाँ संसोधन भएसँगै अब दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार कम्पनीहरु स्थापनाका लागि बाटो खुल्ने छ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निकै समयको छलफलपछि नयाँ नियमावली पास गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।

‘नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बोर्डले पारित गरेर २१ गते नै मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) मा पेश गरिसकेको छ र अब मन्त्रालयले त्यसमा आवश्यक कार्य गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो।

नयाँ नियमावलीले यसअघिको दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली २०७४ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

नयाँ नियमावली अनुसार अब ठूला पूर्वाधार निर्माणको लागि अलग्गै र साना पूर्वाधार निर्माणको लागि छुट्टै कम्पनीहरु स्थापना गरि अनुमति लिन सकिने भएको छ।

जसमा ठूला पूर्वाधारमध्ये मोबाइल अपरेटरहरुका लागि आवश्यक पर्ने टावर निर्माणको लागि एउटा कम्पनीलाई अनुमति दिईनेछ भने अर्को कम्पनीले अप्टिकल फाइबर तथा ४८ कोरका ब्याकबोन सेवाहरुका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने अनुमति पाउनेछ।

यसरी ब्याकबोन निर्माणको काम गर्न अनुमति पाएको कम्पनीले देशभर सातै प्रदेशहरुमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन निमार्ण गर्नुपर्नेछ।

यस बाहेक नयाँ नियमावलीमा साना पूर्वाधार निर्माणको लागि समेत छुट्टै कम्पनीहरु ल्याईने उल्लेख छ । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई सहयोग गर्न र पूर्वाधार निर्माणको लागि साना पूर्वाधार कम्पनीहरु स्थापना गरिनेछ ।

यस्तो कम्पनीहरु २ वटा हुनसक्ने र त्यस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहनेहरुलाई अनुमति पत्र दिईनेछ। त्यसैगरि यस्ता साना पूर्वधार कम्पनीहरुको लागि समेत क्षेत्राधिकार तोकेर दिनसकिने प्रावधान राखिएको छ ।

हाल संचालनमा रहेका नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई यस्ता साना पूर्वाधार कम्पनीहरुले पूर्वाधार निर्माण र सहप्रयोगमा सहयोग गर्नेछन् ।

यसअघिको नियमावलीले पहिलो ५ वर्षसम्म २ वटा मात्र कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिने स्पष्ट उल्लेख गरेकोमा अब भने ४ वटा कम्पनीहरुले अनुमति पाउन सक्ने भएका छन् ।

नियमावलीमा कस्ता पूर्वाधार कम्पनीहरुलाई अनुमति दिने भनेर स्पष्ट नभएकोमा अब भने ठूला र साना पूर्वाधार कम्पनीहरुको रुपमा ब्याख्या गरिनेछ।

दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली संसोधन गरिँदै, अनुमतिपत्र र नविकरण दस्तुर तेब्बर वृद्धि हुने

यसअघि प्राधिकरणले हाल लागू भएको दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धि नियमावली २०७४ लाई नै संसोधन गर्ने तयारी गरेको थियो तर पछिल्लो दिनमा सो नियमावलीले सबैलाई समेटन नसक्ने आवाज आएसँगै र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले समेत आफ्नै नेतृत्व र लगानीमा एउटा पूर्वाधार कम्पनी दिनुपर्ने माग गरेसँगै नयाँ नियमावली तयार पारिएको हो ।

यो पनि हेर्नुस्-

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी ल्याउने अन्तिम तयारी

नयाँ नियमावलीमा अनुमतिपत्र लिने दस्तुर समेत घटाईएको छ । यसअघिको नियमावलीमा अनुमतिपत्र लिन ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो भने हालको नयाँ मस्यादा नियमावलीमा यसलाई ५ करोड रुपैयाँ बनाईएकोछ ।

हाल प्रारम्भिक मस्यौदाको रुपमा रहेको सो नियमावलीमाथि मन्त्रालयले थप छलफल वा संसोधन गर्नसक्नेछ वा सोही मस्यौदालाई पारित गरेर नयाँ नियमावलीमार्फत पुरानो नियमावलीलाई संसोधन गर्न सक्नेछ। यसको लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र त्यहाँबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ ।

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी ल्याउने विषयमा सञ्चार मन्त्री गुरुङ र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबिच जुहारी

TK Viber

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७७, शुक्रबार

Loading...