अनुमतिपत्रको २५ वर्षे प्रावधानः पहिलो चरणमा मर्कन्टायल र वर्ल्डलिंक सरकारको स्वामित्वमा जाने !

Technology Khabar २६ चैत्र २०७७, बिहीबार

अनुमतिपत्रको २५ वर्षे प्रावधानः पहिलो चरणमा मर्कन्टायल र वर्ल्डलिंक सरकारको स्वामित्वमा जाने !
Classic Tech

नेपालका प्रमुख दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पहिलो चरणमा आगामी २ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा जाने भएका छन् । एक वर्ष करिब ७ दिनको फरकमा अनुमतिपत्र पाएका नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्कन्टायल कम्युनिकेसन्स प्रालि र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सरकारी अधिनमा जाने भएका हुन्।

यी दुबै कम्पनीहरुले वर्तमान ऐन जारी भएसँगै पहिलो र दोस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा लाइसेन्स लिएको देखिन्छ।

यी दुबै सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्सको अनुमति करिब २ वर्ष मात्रै बाँकी भएको हुँदा त्यसपछि भने सरकारले अधिनमा लिनसक्नेछ। यी कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिएको २५ वर्ष पुरा भएसँगै कम्पनीहरु सरकारी अधिनमा जाने भएका हुन् । त्यसपछि भने २५ वर्ष पुरा भएका अन्य अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सबै सेवा प्रदायकहरु क्रमशः सरकारी स्वामित्वमा जाने छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत यस्तो कानूनी प्रावधानहरुको बारेमा छलफल शुरु गरिसकेको र सरोकारबालाहरुलाई जानकारी दिईरहेको छ।

वर्तमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले कुनैपनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र २५ वर्षको लागि दिने गर्दछ भने यी दुबै कम्पनीहरुको लाइसेन्स अवधि २३ वर्ष पुरा भईसकेको छ । त्यसैले आगामी २ वर्षपछि यी कम्पनीहरु सरकारी अधिनमा जाने भएका हुन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा स्पष्टरुपमा अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ। जसमा प्रत्येक १० वर्षमा नविकरण गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

यसको स्पष्ट अर्थ यो हो की सरकारले कुनैपनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई २५ वर्षसम्मको लागि मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ।

यस बारेमा ऐनले थप व्याख्या समेत गरेको छ र कसरी सरकारको अधिनमा हुनेछ भन्ने उल्लेख समेत गरेको छ ।

ऐनको दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने भन्ने प्राबधान लेखिएको छ भने त्यसअन्तरगत विभिन्न कम्पनीहरुको लागि फरक फरक प्रावधानहरु राखिएको छ।

जसमा विदेशी पूँजी र लगानीलाई आधार मानिएको छ, सोहिअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विदेशी लगानी भएको कम्पनी र ५० प्रतिशत भन्दा कम विदेशी लगानी भएको कम्पनी भनेर ब्याख्या गरिएको छ।

जसमा यस्ता कम्पनीहरु अनुमतिपत्रको अवधि सकिएसँगै सरकारको अधिनमा आउने वा सरकारले पुन अनुमति पत्र जारी गर्नसक्ने प्रावधान तोकिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले यस विषयमा छलफल भईरहेको र यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले कानूनी व्यवस्थाको बारेमा मन्त्री ज्यू, मन्त्रालयका अधिकारीहरु र प्राधिकरणभित्रै पनि सबैलाई जानकारी गराएका छौं र छलफल गरिरहेका छौं, अझै समय बाँकी रहेको हुँदा केहि निकास निस्कने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने ।

उनले ऐनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुलाई सरकारले लिने प्रकृयाको बारेमा बोलेपनि शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीका कम्पनीको बारेमा भने केहि नभनेको जानकारी दिए।

‘ऐनमा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत वा त्यस भन्दा कम भएको कम्पनीहरु टेक ओभर गर्ने बारेमा स्पष्ट छ तर शतप्रतिशत लगानी नेपाली लगानी भएको कम्पनीलाई के गर्ने भनेर स्पष्टरुपमा भनेको छैन्,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार यदि ऐनमा कुनै संसोधन भएन भने अनुमतिपत्र सकिएका कम्पनीहरु सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ। त्यस्ता कम्पनीहरु मोबाइल सेवा प्रदायकहरु वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु जूनसुकै हुने र ऐनअनुसार काम गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यसैबिच सोहि ऐनको प्रावधानको बारेमा अनौपचारिक छलफल गर्न प्राधिकरणले केहि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएर कुराकानी समेत गरेको छ।

जसमा उनीहरुको अनुमतिपत्र २५ वर्ष पुरा भएसँगै सरकारले स्वामित्वमा लिनसक्ने कानूनी प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी गराईएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘केहि दिनअघि एक आइएसपीलाई बोलाएर सो बारेमा जानकारी दिईएको छ र कम्पनीको अवस्थाको बारेमा सोधिएको छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।

तर स्रोतले कुन आइएसपीलाई बोलाईएको हो भनेर सो कम्पनीको नाम बताउन चाहेन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अनुसार मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालिले २०५५ साल चैत ९ गते अनुमति पत्र लिएको छ भने अर्को कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड तत्कालिन अवस्थामा प्रालि रहेको कम्पनीले २०५५ चैत १६ गते अनुमति पत्र लिएको छ।

त्यसको अर्को वर्षपछि मात्र अन्य कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिएका छन्।

TK Viber

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७७, बिहीबार

Loading...