दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेट पूर्वाधारको अनुगमनको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई !

Technology Khabar २० चैत्र २०७७, शुक्रबार

दूरसञ्चार प्राधिकरणको इन्टरनेट पूर्वाधारको अनुगमनको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई !
Classic Tech

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गरिरहेको पूर्वाधार अनुगमनको जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले बताएका छन् ।

उनले बिहिबार आयोजित दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धि सेवा बारेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो बताएका हुन् ।

सञ्चार मन्त्रीले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको अनुगमनको जिम्मा दूरसञ्चार कम्पनीलाई दिने बताएका सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए भने आफ्नै जिल्लामा पनि कमजोर गुणस्तर भएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार सेवामध्ये मोबाइल सेवा र इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको तर महंगो मूल्य तिर्नुपरेको बताउँदै आएका छन् ।

सोहि सिलसिलामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रदेश १ का संघिय सांसदहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रीले प्राधिकरणको अनुगमन टेलिकमलाई जिम्मा दिने बताएका हुन् ।

‘मन्त्री ज्यूले प्राधिकरणको सूचना महामार्गको कार्यको अनुगमनको जिम्मा टेलिकमलाई दिने भन्नुभएको हो । उहाँले नियमनकारी निकायको काम र दूरसञ्चार कम्पनीको काम र भिन्नता नै बुझ्नुभएको छैन्,’ सहभागी मध्ये एकले भने ।

उनकाअनुसार मन्त्रीले सो बारेमा हालको कानून र विधीको बारेमा जानकारी नै नलिई सो बारेमा बोलेका हुन् ।

उनले प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको परियोजनाअन्तर्गत निःशुल्क रुपमा जडान गरेको इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी भए वा नभएकोबारे तत्काल अनुमगन गर्न र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् । जसअनुसार प्राधिकरणको सबै जिल्लामा निकाय नभएकाले नेपाल टेलिकमकै जिल्ला कार्यालयहरुबाट इन्टरनेट सेवाको प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको  नागरिकखबरले रिपोर्ट गरेको छ।

त्यसैगरि सहभागी मध्येका अर्का एक सहभागीले कानूनमा नै नभएको विषय गर्ने भनेर मन्त्रीले सांसदहरुलाई आश्वासन दिएको बताए।

‘मन्त्री ज्यूले सरकारी कम्पनीलाई मात्र फेबर गर्नुभयो। तर कार्यक्रममा सबैभन्दा बढि गुनासो नै टेलिकमको मोबाइल सेवाको बारेमा थियो । सोहि कम्पनीले कसरी अनुगमन गर्ला ?,’ ती सहभागीले भने।

तर मन्त्रीका प्रेस संयोजक सन्तोष खड्काले भने केन्द्रिय तहमा मन्त्रालयले नै संयोजन गर्ने र प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको अनुगमन गर्ने तर जिल्ला तहमा भने टेलिकमले स्थानीय प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्री गुरुङले निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

‘मन्त्री ज्यूले टेलिकमलाई नै अनुगमन गर्न भनेको होईन तर जिल्ला तहमा प्राधिकरणको कार्यलय नभएको हुँदा टेलिकमले नै स्थानीय तहमा संयोजन गरेर छलफल गर्न सक्ने भन्नु भएको हो,’ उनले दाबी गरे।

उनकाअनुसार शुक्रबार बाग्मती प्रदेशका सांसदहरुसँग सोहि किसिमको छलफल गरिनेछ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणले आफूले सूचना महामार्गको बारेमा र दूरसञ्चार सेवाको बारेमा प्रस्तुती नै गरेको थियो भने टेलिकमले आफ्नो मोबाइल सेवाको उपलब्धता र पहुँच बारे जानकारी दिएको थियो।

कार्यक्रममा सांसदहरुले निःशुल्क इन्टरनेट प्रभावकारी बनाउन र टेलिकमको मोबाइल सेवा प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएका थिए।

सो कार्यक्रममा दूरसञ्चार सेवाको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने भनिएपनि अन्य मोबाइल अपरेटरहरु र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई भने आमन्त्रित गरिएको थिएन् ।

आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिनामा अध्ययन गर्ने भनेर बिताएका मन्त्री आफ्नो दोस्रो ६ महिनामा भने परिणामको खोजीमा रहेका छन् । सोहि सिलसिलामा उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरु र सरोकारबालाहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । मन्त्री भएको पहिलो ६ महिनामा कुनै परिणाम नआएपछि दबाबमा रहेका मन्त्री गुरुङ यस क्षेत्रलाई सुधार्ने भन्दै कस्सिएको बताईएको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७, शुक्रबार

Loading...