सबै फ्रिक्वेन्सीहरुमा प्रविधि तटस्थता लागू हुने, एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन बाटो खुल्यो

सरकारले प्रविधि तटस्थताको आधारमा फ्रिक्वेन्सी दिनसक्ने व्यवस्था पारित गरेको छ । अब प्रविधि तटस्थतामा आधारित रहेर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले आफूसँग भएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत टूजी, थ्रिजी, फोरजी वा फाइभजी सहितका नविनतम प्रविधिमा आधारित जुनसुकै सेवा दिन गर्नसक्ने भएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको हालैको बैठकले प्रविधि तटस्थता अपनाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले नेपालमा उपलब्ध सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता लागू गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

समितिले सबै फ्रिक्वेन्सीका लागि प्रविधि तटस्थता अपनाउन सकिने निर्णय गरेको छ । यससम्बन्धि निर्णयअनुसार अब जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीमा पनि प्रविधि तटस्थता मानेर नयाँ प्रविधि उपयोग गर्न सकिने भएको छ ।

समितिमा लामो समयदेखि ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता गर्ने बारेमा प्रस्ताव र छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष हुन आउन सकेको थिएन तर हालैको बैठकले भने नयाँ निर्णय गरेको हो ।

यससँगै अबै नेपाली टेलिकम कम्पनीहरुलाई समेत ५जी सेवा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

प्रविधि तटस्थताको विषय दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा उल्लेख रहेको छ । तर, पनि नीतिमा ९०० र २१०० लगायतका केही फ्रिक्वेन्सीहरु भने टूजी, थ्रिजीका लागि तोकिएको थियो ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थता नहुँदा र ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अक्सन मार्फत फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने निर्णय गरेपनि सो फ्रिक्वेन्सीका लागि नेपाल टेलिकम अयोग्य भएपछि अक्सन सफल हुन सकेको थिएन् ।

अक्सनमा कम्तीमा २ कम्पनीहरु सहभागी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार दुईवटा कम्पनीहरु नभई एनसेल आजियाटा लिमिटेड मात्र योग्य भएसँगै सो दुई फ्रिक्वेन्सीहरुको अक्सन सुस्त भएको थियो ।

प्राधिकरणले १८०० मेगााहर्जको अक्सन सफलतापूर्वक गरेर अक्सनमार्फत एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरे पछि ९०० र २१०० को लागि समेत नयाँ तरिकाबाट प्रकृया शुरु गरेको थियो ।

जसअनुसार अक्सनको कानूनी प्रावधानअनुसार एनसेलसँग वार्तामार्फत फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गर्ने र कम्पनीलाई सोहि मूल्यमा ९०० र २१०० को फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने योजना गरेको थियो।

तर सो योजनाअनुसार फ्रिक्वेन्सी वार्ता भएर एक किसिमको आधार मूल्य तय भईसकेपछि पनि प्राधिकरणले हालसम्म सो बारेमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन् ।

फ्रिक्वेन्सीको मूल्य वार्ताद्धारा तय गरेको प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ नपाएको भन्दै सो फ्रिक्वेन्सी एनसेललाई दिन सकेको थिएन भने अर्कोतर्फ सरकारले करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदै आएको थियो ।

ती दुईवटै स्पेक्ट्रम ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निष्कर्ष नहुँदा प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो।  यसअघि प्राधिकरणले नै २०७६ कात्तिक महिनामा ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता हुने नहुने बारेमा स्पष्ट पार्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरण र एनसेलबिचको वार्तामा कम्पनीले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ६२ प्रतिशतसम्म र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २५ प्रतिशतसम्म अधिक मूल्य तिर्न तयार रहेको बताएको थियो ।

अब भने प्राधिकरणलाई ती फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत फोरजी सेवा चलाउनका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई उपलब्ध गराउन समेत बाटो खुलेको छ ।

९०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई प्रविधि तटस्थता गर्दा प्रति मेगाहर्ज (अनपेयर्ड) प्रति वर्ष २ करोड ४ लाख तोकिएको छ ।

२१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको हकमा भने बोलकबोलबाट आएको मूल्यलाई आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

के छ नीतिमा ?