बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः थप मौका दिने सरकारी तयारी

Technology Khabar २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार

बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः थप मौका दिने सरकारी तयारी
NTC_Advt

अनुज राज

तोकिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न नसके फागुन मसान्तपछि सरकारको अधिनमा जाने स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता रकम बुझाउने समयको म्याद थप हुने भएको छ।

फागुन मसान्त अर्थात भोली शनिवारसम्म म्याद पाएको र आजसम्म बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने म्याद थप गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रालिले यसको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफूले बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम बुझाउने म्याद थप गर्न माग गरेसँगै सरकारले स्मार्टलाई म्याद थपिदिने तयारी गरेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले गत साता आफूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम तोकिएको समयमा बुझाउन नसक्ने भन्दै समयअवधि थप गरिदिन माग गरेर निवेदन दिएको थियो ।

सोहि निवेदनलाई आधार मान्दै सरकारले स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने म्याद थप गर्न लागेको हो।

यसको लागि मन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समेत सुझाबसहित जानकारी माग गरेको छ।

मन्त्रालय स्रोतले स्मार्टको म्याद थप गर्ने योजनाअनुसार नै प्राधिकरणलाई त्यस बारेमा सुझाब दिन पत्र पठाएको जानकारी दिएको छ।

‘मन्त्रालयले पठाएको पत्रको जवाफ दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएसँगै स्मार्टको म्याद थप गर्ने योजना छ,’ मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो ।

स्रोतकाअनुसार संभवत आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले सो बारेमा निर्णय गर्नेछ ।

‘मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग छिटोभन्दा छिटो जवाफ पठाउन भनेर पत्र पठाएको छ,’ स्रोतले स्पष्ट पार्यो ।

स्रोतकाअनुसार यस विषयमा मन्त्रालय भन्दा माथिल्लो निकाय (प्रधानमन्त्री कार्यालय) बाट समेत चासो व्यक्त भएको छ । त्यसैले यस बारेमा अन्तिम सातामा द्रूत गतिमा काम भईरहेको स्रोतको भनाई छ । (तर हामीले यस विषयलाई थप पुष्टि भने गर्न सकेनौं ।)

यसैबिच दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत मन्त्रालयको पत्र र स्मार्टको म्याद थपको बारेमा सुझाबसहित मन्त्रालयको पत्रको जवाफ पठाईसकेको जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयले पठाएको पत्रको आधारमा स्मार्टको बाँकी बक्यौता रकम र त्यस बारेको जानकारीसहितको बिबरण पठाएको हो ।

‘हामीलाई मन्त्रालयले कम्पनीको म्याद थपको माग गरेपछि सो विषयमा जानकारी मागेको थियो । हामीले पठाईसकेका छौं,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको अवस्थामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने र आउँदो २०७७ असार मसान्त सम्म म्याद थप गर्न स्मार्टले माग गरेको छ।

‘तर सो समयभित्र पनि पुरै रकम(बाँकी बक्यौता) तिर्छु भनेर स्मार्टले कबोल गरेको छैन्,’ स्रोतले दाबी गर्यो ।

उता प्राधिकरणले भने हाल कम्पनीका सक्रिय ग्राहकहरु रहेको हुँदा समय थप गर्न उपयुक्त हुने सुझाबसहित मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।

‘ग्राहक नै नभएका कम्पनीहरुको त लाइसेन्स खारेज भएको छैन भने यसका त केहि ग्राहक छन् । त्यसैले केहि समय थप दिन उपयुक्त हुन्छ भनिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।

यसअघि सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्मार्ट टेलिकमलाई फागुन मसान्तसम्मको लागि ‘अन्तिम पटक’ भन्दै बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने म्याद दिएको थियो।

यहि फागुन मसान्तसम्म कम्पनीले करिब २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर कम्पनीले सो निर्णय भएको ६ महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई बुझाएको छैन् ।

यसअघि २०७७ भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले फागुनपछि स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिनमा लिनेगरि कानून बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३ बुँदे निर्णयसहितको निर्देशन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको थियो।

जसअन्तरगत ‘फागुन मसान्तपछि स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने गरि कानून निर्माण गर्न’ भनिएको छ।

सोहि आधारमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई अधिनमा लिनका लागि नयाँ नियमावली तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो तर हालसम्म सो बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन् ।

दूरसञ्चार (सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन) नियमावली, २०७७ को मस्यौदा तयार पारेर पुस महिनामा नै मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । त्यस बारेमा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रकृया नै अगाडी बढाएको छैन्।

सो नियमावलीले आगामी दिनमा रुग्ण र संचालन हुन नसक्ने किसिमका टेलिकम कम्पनीहरुको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउने छ भने त्यस्ता कम्पनीको बक्यौता रकम, सम्पत्ति, ग्राहकहरु र सेवाको जिम्मा सरकारले लिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति सरकारले अधिनमा लिनसक्ने कानून पास

स्मार्ट टेलिकमले गत वर्ष २०७७ चैत मसान्तसम्ममा नै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढि रकम सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने थियो भने अहिले सो रकममा थप सरकारी दस्तुर र जरिवाना समेत जोडिनेछ।

यदि कम्पनीको म्याद असार मसान्तसम्म थप भएमा अर्को १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि रकम समेत कम्पनीको तिर्ने रकममा जोडिनेछ । त्यस बेलासम्मको फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी लगायतका रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणको पुस महिनाको तथ्यांकअनुसार स्मार्ट टेलिकमसँग हाल २ लाख १९ हजार ७०८ जना सक्रिय फोरजी सेवाका ग्राहकहरु रहेका छन् ।

यो पनि हेर्नुस्-

स्मार्ट टेलिकम फागुन मसान्तपछि सरकारको अधिनमा, अन्तिम पटक थपियो किस्ता तिर्ने म्याद

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार