दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगको विनियमावली ल्याउँदै प्राधिकरण, दूरसञ्चार लागत र सेवा शुल्क घट्ने

काठमाडौं ।

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो पूर्वाधार र लगानीलाई न्यून गरी दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो बनाउनका लागि नयाँ विनियमावली तयार पारेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै ‘दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली-२०७७’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
छिटै जारी गरिने सो मस्यौदाले हालको दूरसञ्चार सेवाको शुल्क घटाउनुका साथै लागत क मगर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्यौदामा पूर्वाधारहरु अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राखिएको छ भने यसलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेअनुसारका पूर्वाधारहरु मात्र सहप्रयोग गर्न पाईने भएको छ ।

दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरु सहप्रयोग गर्नका लागि सेवा प्रदायकले पहिले आउनेलाई पहिलो सेवाका आधारमा बिना भेदभाव आफ्नो पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न दिनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ।

त्यसैगरि पूर्वाधार सहप्रयोगकर्ताले उपलब्ध गराएको पूर्वाधार ६ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ भने ६ महिनाभित्र गर्न नसकेको खण्डमा पूर्वाधार उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले सो सम्झौता एकतर्फीरुपमा नै अन्त्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरि पूर्वाधार स्वामित्व भएको कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायकको अनुरोधलाई रोक्ने वा ढिलाई गर्न नपाउनेगरि कानूनीरुपमा नै बर्जित गरिएको छ ।

यसबाहेक विनियमावलीले सहप्रयोग हुनसक्ने गरी पूर्वाधार बनाउनुपर्ने सेवा प्रदायकहरुलाई बाध्य बनाएकोछ ।

यो विनियमावली लागूभएसँगै सेवा प्रदायकहरुले दूरसञ्चारका टावर तथा पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा कम्तिमा ३ सेवा प्रदायकले सहप्रयोग गर्नसक्ने गरि मात्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । जसमा कसनै प्राविधिक वा व्यावसायिक कारणले ३ कम्पनीहरु बिच सहप्रयोग हुन सक्ने अवस्थामा त्यसभन्दा कम कम्पनीहरुलाई समेत सहभागी गराउन सकिनेछ ।

तर कुनैस्थानमा सहप्रयोग हुनसक्नेगरी कुनै सेवा प्रदायकले पहिले नै पूर्वाधार निर्माण गरीसकेको भएमा सोही स्थानमा त्यस्तै पूर्वाधार अन्य कम्पनीले निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

सहप्रयोगको लागि पूर्वाधार भएपनि पूर्वाधार सेवा प्रदायकले प्राविधिक वा सुबिधाहरु तथा क्षमताको आधारमा सहप्रयोग गर्नका लागि अस्विकार गर्नसक्ने समेत सुबिधा सेवा प्रदायकहरुलाई दिईएको छ । तर यस्तो अस्विकारको जानकारी लिखितरुपमा कारणसहित अर्को कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ ।

विनियमावलीले सहप्रयोगका लागि लिएको पूर्वाधार फेरी अन्य कुनै कम्पनीलाई सहप्रयोगका लागि भने दिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै विशेष ठाउँका लागि सहप्रयोग गर्नेगरि पूर्वाधार निर्माणको काम गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार त्यस्ता विशेष ठाउँमा पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धमा गठित समतिले छुट्टै मापदण्ड बनाई जारी गर्नसक्नेछ ।

सहप्रयोग गर्न सम्झौता गर्ने मात्र नभई खारेज गर्ने प्रावधान समेत विनियमावलीले राखेको छ जसमा पूर्व सूचना दिई ६ महिनापछि सहप्रयोग सम्झौता खारेज गर्न सकिने छ भने एक समयमा एउटाको सम्झौता खारेज गरेर सोहि पूर्वाधार अर्को सेवा प्रदायकलाई दिन नपाउने स्पष्ट तोकिएको छ ।

सहप्रयोग गर्न इच्छुक सेवा प्रदायकहरुले त्यस्ता पूर्वाधारहरुको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी कम्पनीहरुको वेबसाइटमा विनियमावली लागू भएको ३ महिनाभित्र प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भएका पूर्वाधारहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्नेगरि विनियमावलीले निर्देश गर्ने बताए।

‘पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने, लागत न्यून गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेगरि विनियमावलीले सहप्रयोग गराउनेछ, यसले गुणस्तर बढाउनुका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क समेत घटाउन सहयोग गर्नेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

हाल सो मस्यौदाको बारेमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई सुझाबा लागि उपलब्ध गराईएको छ भने उनीहरुले पठाउने सुझाबको आधारमा मस्यौदालाई परिमार्जन गरि तत्काल जारी गर्ने योजना रहेको छ ।