इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका ‘रिसेलर’ लाई समेत नियमन गर्ने योजनामा दूरसञ्चार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका एजेन्टहरुलाई समेत नियमनभित्र ल्याउने भएको छ।

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नै आफैंले सम्झौता गरेर सेवा संचालनको अनुमतिदिँदै आएकोमा अबदेखि भने प्राधिकरणले त्यसलाई समेत नियमनभित्र ल्याएर जिम्मेबार बनाउन लागेको हो ।

यस बारेमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र प्राधिकरणका अधिकारीहरुबिच छलफल भएको र नियमन गर्नुपर्ने बारेमा दुबै सहमत भएका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यसबारेमा गत साता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई नियमन गर्नका लागि अध्ययन गरिने भएको छ ।

यसकोलागि प्राधिकरणले टास्क फोर्स बनाएर अध्ययन गर्ने र त्यस्ता एजेन्टहरु जसलाई रिसेलर भनिने गरिन्छ उनीहरुलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउने योजना लिईएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक बिजय कुमार रोयले हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु र त्यस्ता रिसेलरहरुबिच मात्र सम्झौता हुने तर त्यसको जिम्मेबार को हुने भन्ने स्पष्ट नभएको बेलामा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए ।

‘ग्राहकहरुको लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा बनाउन र शुल्क तिरे अनुसारको सेवा पाए नपाएको हेर्न कठिन भएको हुँदा रिसेलरहरुलाई समेत एउटा मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘रिसेलर राख्ने तर आईएसपीहरु दायित्वबाट भाग्ने गरेको देखिएको हुँदा अब त्यसलाई जिम्मेबार बनाउने योजनामा छौं ।’

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफैंले तोकिएको कम्पनी वा व्यक्तिलाई रिसेलर राख्ने गरेका छन् । त्यस्ता रिसेलरहरुलाई आम्दानीको २० प्रतिशत मात्र दिने तर नेटवर्कको जिम्मा भने रिसेलरले नै बनाउनुपर्ने गरि बाध्य पार्ने गरिएको छ।

त्यसैगरि रिसेलरले समेत आफ्नो लगानी उठाउन भन्दै महंगो ग्राहक शुल्क लिएर गुणस्तरहिन इन्टरनेट सेवा दिने गरेको गुनासो निरन्तर आईरकेको प्राधिकरणको भनाई छ । जसले गर्दा अन्तिममा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।

अब भने नयाँ मापदण्डअनुसार त्यस्तो कार्यलाई रोक्ने र दुबैपक्षलाई जिम्मेवार बनाई दायित्व बहन गर्न लगाईने प्राधिकरणको योजना छ ।