नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणको निर्देशन- सहप्रयोग हुनेगरि मात्र द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु

Technology Khabar १९ माघ २०७७, सोमबार

नेपाल टेलिकमलाई प्राधिकरणको निर्देशन- सहप्रयोग हुनेगरि मात्र द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमले काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा बिछ्याउन लागेको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क अन्य कम्पनीहरुसँग समेत सह प्रयोग गर्ने किसिमले निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी टेलिकम कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) लाई निर्देशन दिँदै दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्ने गरी मात्र सो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन भनेको हो ।

प्राधिकरणको यस निर्देशनसँगै टेलिकमले अब सो स्थानमा राख्ने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क अन्य कम्पनीहरुले समेत सहप्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

प्राधिकरणले आइतवार पठाएको सो पत्रमा प्राविधिक विशेषताहरु स्पष्ट पार्न र सह प्रयोगकको शर्त स्वीकृत गरेर मात्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिईएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हस्ताक्षर गरेको सो पत्रमा टेलिकमलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ को नियम ११ अनुसार सहमति लिएर मात्र गर्न र सह प्रयोगको शर्त स्वीकृत गराउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

पत्रमा नियमावलीको उलंघन नहुनेगरि काम गर्न समेत सचेत गराईएको छ ।

त्यसैगरि प्राधिकरणले अन्य ठुला पूर्वाधारका कार्यहरु समेत सहप्रयोग हुने किसिमले बनाउनुपर्ने र प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ ।

‘प्राधिकरणले टेलिकमका अधिकारीहरुसँग यस बारेमा छलफल गरेको छ र आजै निर्देशन पत्र पठाएको छ। अब निर्देशन पालना नगरि र स्वीकृती नलिई पूर्वाधारको काम गरेमा प्राधिकरणले कारबाही गर्नेछ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

पत्रमा सचेत गराउने वा कारबाही गर्ने भन्ने शब्द नभएपनि सोहीअनुसार निर्देशन दिईएको स्रोतले दाबी गर्यो ।

यसअघि नेपाल टेलिकमले फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाली सेनासँग गरेको सहमति नियामक निकायसँग अनुमति नै नलिई गरेको भन्दै नियमनकारी निकाय प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

जसमा दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ को नियम ११ अनुसार प्राधिकरणसँग सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेमा सो नियमावलीको उलंघन गरिएको स्पष्ट पारिएको थियो ।

तर टेलिकमले भने सो पत्रको जवाफ पठाउँदै हालसम्म कुनैपनि पूर्वाधारको कार्यमा पूर्व स्वीकृती लिने प्रावधान नभएको र नलिएको तथा प्राधिकरणकअन्तरगतका आयोजनाहरुमा मात्र त्यस्तो स्वीकृती लिने गरिएको जवाफ दिएको थियो ।

जवाफी पत्रमा टेलिकमले सञ्चार मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयसँग स्वीकृती लिएको र सडक विभागसँग सहमति लिईएको जानकारी गराएको थियो ।

टेलिकमको जवाफी पत्रमाथि टेकेर प्राधिकरणले थप निर्देशन दिएको हो ।

यो पनि हेर्नुस्-

पुर्व स्वीकृति बिना नै फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर राख्दै नेपाल टेलिकम, प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टिकरण

Global Bank
easy care

प्रकाशित: १९ माघ २०७७, सोमबार