ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण ३१ जिल्लामा सम्पन्न, कुन जिल्लामा कस्ले बनायो नेटवर्क (हेर्नुस् सूची)

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)को रकम परिचालन गरी सञ्चालित ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माणको काम ३१ जिल्लाहरुमा सम्पन्न भएको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोषको रकम परिचालन गरेर संचालन गरिएको ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माणको काम ३१ जिल्लामा सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ।

परियोजना सम्पन्न भएका जिल्लाहरुमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, अछाम, बझाङ्ग, बाजुरा, बैतडी, डढेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, मनाङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम र खोटाङ हुन् । यी ३१ जिल्लाहरुमा परियोजनाको काम सम्पन्न भएको र सेवा उपलब्ध रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

उल्लेखित जिल्लाहरुमध्ये ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, अछाम, बझाङ्ग र बाजुरामा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालिले ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माणको काम सम्पन्न गरि परियोजना सञ्चालन गरेको छ भने  बैतडी, डढेल्धुरा, दार्चुला, डोटीमा भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले काम सम्पन्न गरि परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

त्यस्तै जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगुका जिल्लाहरुमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले परियोजना सम्पन्न गरेको छ।

यसबाहेकका बाँकी जिल्लाहरुमा भने टेकमाइन्ड्स् नेटवर्क प्रालिले सेवा विस्तारको काम सम्पन्न गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

परियोजना सम्पन्न भएसँगै उल्लेखित जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र/अस्पतालहरुमा प्राधिकरणले जडान भएको अवधिदेखि दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ।

उल्लेखित जिल्लाहरुमा कम्पनीहरुले जडान गरेको इन्टरनेटको सेवाको बारेमा कुनै गुनासो भएमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको टोल फ्रि नम्बरमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । यदि परियोजना सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकबाट समस्या सम्बोधन नभएको खण्डमा प्राधिकरणको फोन नं. ०१–४२५५४७४ मा फोन गरी एक्सटेन्सन २५०/२५२ डायल गरी गुनासो दर्ता गराउने सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसका साथै ती जिल्लाहरुका कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था/केन्द्र/अस्पतालहरुमा इन्टरनेट सेवा जडान हुन छुट भएको खण्डमा १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा जानकारी गराउन समेत आग्रह गरिएको छ ।

यसबाहेक परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लाहरुमा ग्राहकहरुले सेवा प्रदायकहरुसँग प्राधिकरणबाट स्वीकृत रकम दरको आधारमा मात्र सेवा लिन समेत सबैलाई आग्रह गरेको छ।