Technology Khabar १८ माघ २०७७, आईतवार
काठमाडौं ।
भारतमा संसदको बजेट सत्र सुरु भएको छ। सामान्यतय भारतमा राष्ट्रिय बजेट फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत गरिन्छ। यसैबीच संसदको बजेट सत्रमा सरकारले देशका सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्धित गर्न नयाँ कानून ल्याउने योजना बनाइरहेको छ।
भारतीय सरकारले देशभर सबै निजी क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्धित गर्न र भारतीय रिजर्भ बैंकले छुट्टै डिजिटल करेन्सी ल्याउने गरि नयाँ विद्येयक ल्याउने नव भारतटाइम्स डिजिटल संस्करणले जनाएको छ । सो मिडिया रिपोर्टअनुसार नयाँ कानूनको नाम (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) रहने बताईएकोछ ।
यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि यो त्यही कानून हो जुन सरकारले २०१८ मा पेश गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो वा यो पूर्ण रूपमा नयाँ कानून हो भनेर।
प्रस्तावित कानूनले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विकासको लागि आधार प्रदान गर्ने सम्भावना छ। बिलले ब्लकचेन प्रमोशन, बिल्ट-इन क्रिप्टोकरन्सी टेक्नोलोजी र यसको प्रयोगहरूमा केही अपवादहरूलाई पनि अनुमति दिनेछ।
२०१८ मा तत्कालीन भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेटलीले बिटक्वाइन र अन्य भर्चुअल मुद्राको प्रयोगमा प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरेका थिए र त्यसपछि भारतीय रिजर्व बैंकले क्रिप्टोकरन्सी लेनदेनमा प्रतिबन्ध लगायो। तर हालसालै सर्वोच्च अदालतले फेरि मानिसहरूलाई भर्चुअल मुद्रा किन्न र बेच्न अनुमति दिएको छ।
हालका महिनाहरूमा क्रिप्टोकरन्सीमा रहेको रेकर्ड वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै, सरकार भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम लिन नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्न चाहन्छ। यस बाहेक, क्रिप्टोकरन्सी मनी लाउन्डरिङ्गको लागि पनि प्रयोग हुन सक्ने डर रहेको छ किनभने त्यहाँ केवाईसी नियमहरू छैनन्।
आर्थिक मामिलासम्बन्धी सचिव एससी गर्गको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सुझावका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। समितिमा सेबी र भारतीय रिजर्व बैंकका सदस्यहरू पनि छन्। यस समितिको प्यानलले निजी क्रिप्टो मुद्राको संसदमा कानून पारित गरी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने सुझाब दिएको थियो, तर ब्लकचेन र डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलोजी वित्तीय सेवामा प्रयोग गरिरहनु पर्ने उल्लेख छ जसले ऋणको राम्रो ट्र्याकिंग, बीमा दावी व्यवस्थापन र धोखाधडी पत्ता लगाउन सजीलो गर्न सकियोस् ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७७, आईतवार