विद्‍युतीय फोहोरको जोखिम बढ्दै, व्यवस्थापनमा सरकारको बेवास्ता

काठमाडौं ।

औद्योगिक तथा घरेलु फोहोरकै व्यवस्थापन हुन नसकेको नेपालमा विद्‍‍युतीय फोहोरको जोखिम झन् चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।

विद्‍युतीय सामग्रीको बढ्दो उपयोग र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको विद्युतीय फोहोर सम्बन्धि अनुसन्धानकर्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी सहायक प्राध्यापक ज्योति गिरिले बताइन्।

नेपाल प्रविधि पत्रकार मञ्‍चले शनिबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गिरिले विगतमा अत्यधिक प्रयोगमा रहेका विद्युतीय सामाग्रीको व्यवस्थापकीय नियमन अभावले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने बताइन् ।

‘अहिले नै हाम्रो देशमा कूल फोहोरको पाँच प्रतिशत विद्युतीय फोहर हुने गरेको छ । अहिले आउने फोहोर भनेको विगतमा न्यून विद्युतीय सामग्री प्रयोग हुँदाको हो । अहिले जसरी पछिल्लो समय यस्ता सामग्रीहरुको उपयोग बढेको छ, भविष्यमा त्यो पाँच प्रतिशतबाट निकै मात्रामा बढेर जाने छ,’ उनले भनिन् ।

विद्युतीय फोहरको प्रशोधन तथा व्यवस्थापन पनि विशिष्ट हुने भएकाले अहिलेकै अवस्था र संयन्त्रबाट व्यवस्थापन हुन नसक्ने उनको निश्कर्ष छ।

सर्वसाधारणले चलाउने मोबाइल, टेलिफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप, बिजुलीको फ्युज, ब्याट्री जस्ता सामाग्रीको उपयोगिता सकिएपछि फालिएको अवस्था नै विद्युतीय फोहोर हो । आयु सकिएका यस्ता यन्त्र तथा उपकरणको उचित व्यवस्थापन हुन नसके गम्भिर वातावरणीय प्रभाव पर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो दशकमा विस्तार भएको विद्युतीय सामग्रीको उपयोग अबको दशकमा फोहोरको रुपमा आउनेछ । यही दशकमा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने गम्भिर समस्याका रुपमा आउने पूर्व विज्ञान प्रविधि मन्त्री गणेश साहको भनाइ छ।

‘मेरो विचारमा यस विषयमा अहिलेसम्म नेपालमा कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छ जस्तो लाग्दैन । वातावरणलाई चुनौति दिने यो नयाँ खतरा टार्नका लागि सरकारले व्यवस्थितरुपमा नियमन गर्न आवश्यक छ’ उनले भने ।

वातावरण संरक्षणको जिम्मा पाएको वातावरण विभागले पनि अहिलेसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै ठोस काम नभएको बताएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुबिक्रम जोशीले आफूहरुलाई यसका बारेमा जानकारी भए पनि अहिलेसम्म औद्योगिक फोहोर लगायतको व्यवस्थापनमै लागिपरेको बताए।

‘विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनका लागि हामीलाई जानकारी त छ, तर यसैका लागि हामीले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था भने गरेका छैनौं । यस बारेमा हाम्रो तर्फबाट प्रसस्त अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छैन’ उनले भने, ‘अब हामीले यसमा अघि बढ्नुपर्ने समय आएको छ ।’

नेपालमा विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गराएको थियो । केही वर्ष पहिले प्राधिकरणले गरेको उक्त अध्ययनका आधारमा कानून बनाउन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरिसकेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले कानूनी फ्रेमवर्कका लागि सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाइ सकिएको जानकारी दिए । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम भने हुन सकेको छैन ।

अहिले कूल फोहोरमा विद्युतीय फोहोरको हिस्सा पाँच प्रतिशत छ । जुन रुपमा प्रयोग बढ्दै गएको छ, त्यसैगरी यसको हिस्सा पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । यसमा ब्याट्रीमा हुने हानिकारक एसिड समेत हुन्छ । त्यतिमात्र होइन बहुमुल्य धातु पनि यही फोहोरमा मिसिएका हुन्छन् ।

व्यवस्थापन नगर्दा यो फोहरले जति असर गर्छ, व्यवस्थापन गर्दा भने आर्थिक लाभ पनि लिन सकिने प्राध्यापक गिरीको भनाइ छ ।

‘यस्तो फोहोरमा ब्याट्रीमा हुने एसिड जस्तो हानिकारक वस्तु पनि हुन्छ । जसको व्यवस्थापन अत्यन्त आवश्यक छ । त्यस्तै त्यही फोहोरमा सुन,चाँदी, प्लाटिनम जस्ता मूल्यवान धातु पनि हुन्छन् । त्यसैले यसले अर्को आर्थिक चक्रको निर्माण गर्छ । सरकारले यसमा अध्ययन अनुसन्धानदेखि लिएर प्लान्ट लगाएरै व्यस्थापन गर्नेसम्मको काम गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

नेपालमा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापनका केही प्रयास भएको तर सरकारले भने खासै चासो नदिएको उनको भनाइ छ।