नेपालले राख्ने आफ्नै स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न ९ कम्पनीले बुझाए आशयपत्र

Technology Khabar २८ पुष २०७७, मंगलवार

नेपालले राख्ने आफ्नै स्याटेलाइटको अध्ययन गर्न ९ कम्पनीले बुझाए आशयपत्र
सांकेतिक
Classic Tech
Nepal Telecom

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक अध्ययनका लागि आशयपत्र माग गरेकोमा ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गरेका छन् ।

प्राधिकरणले गएको पुस १ गते इच्छुक कम्पनीहरुसँग आशयपत्र माग गरेको थियो । उक्त आशयपत्र माग भएअनुसार विभिन्न मुलुकका ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

आशयपत्र बुझाउने कम्पनीमा चीनको बेइजिङ स्पेसकी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्सको युरोकन्सल्ट कम्पनी, , बेलायतको लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, भारतको केपीएमजी असुरेन्ससीटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेज एलएलपीको ज्वाइन्ट भेन्चरमा केपीएमजी र एर्गोस्याट कन्सल्टिङ एलएलसी, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरशिप इन्टरनेश्नल एलएलसी, दुबईको एसथ्रीटेल इंक, बेलायतको किस्पे स्पेस सिस्टम लिमिटेडको ज्वाइन्ट भेन्चरमा म्यानस्याट लिमिटेड, बिजनेसकम सीजेडस्पल एस आर ओ, सिंगापुरको सेलेस्टियल कसल्टिङ सर्भिसेज प्रालि र जर्मनीको स्पेसटेक पार्टनर्स रहेका छन् ।

प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता, बिड डकुमेन्टलगायत तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता आवश्यक भएकाले इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग आशयपत्र माग गरेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले आशयपत्र बुझाएका परामर्शदाताहरू मध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा कम्पनी चयन गरिने बताए ।

‘हामीले आशयपत्र माग गर्दा नै तोकेको मापदण्डअनुसार कम्पनी छनौट गर्नेछौं । यसको लागि कम्तिमा १५ दिन लाग्नेछ,’ अर्यालले भने ।

उनकाअनुसार क्यूईसी आधारमा आशयपत्रको मूल्याङ्कन हुनेछ जसमा ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने छ । न्यूनतम मूल्याङ्कनको अंक ६० प्रतिशत तोकिएको छ ।

यसमार्फत छनौट हुने कम्पनीहरुसँग प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरिने छ । जसको आधारमा एक कम्पनीलाई आशयपत्रअनुसारको कार्य तोकेर जिम्मा दिइने छ।

यसै प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावको आधारमा अर्को प्रकृयाअनुसार कम्पनी छनौट गरेर स्याटेलाईट स्थापनको काम हुनेछ ।

सरकारले ल्याएको भू-उपग्रह नीति, २०७७ अनुसार सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराईने छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नको लागि पुन प्रकृया शुरु, मागियो आशयपत्र

TK Viber

प्रकाशित: २८ पुष २०७७, मंगलवार

Loading...