गूगल ट्याक्समा अमेरिकाको आपत्ति, एक वर्षमा भारतले उठायो ६ अर्ब भन्दा धेरै कर

काठमाडौं ।

अमेरिकाले भारतमा लाग्ने गरेको इक्विलाइजेसन लेभी अर्थात गूगल ट्याक्समा आपत्ति जताएको छ । अमेरिकाले यस प्रकारको ट्याक्समा दोस्रो पटक आपत्ति जनाएको हो । सन् २०२० जुनमा यस प्रकारको ट्याक्स आफूलाई स्विकार नभएको अमेरिकाले बताएको थियो ।

यूनाइटेड स्टेङ ट्रेड रिप्रेजेन्टेटिभ (यूएसटीआर)ले यस ट्याक्सकमा माध्यमबाट अमेरिकी कम्पनी माथि भेदभाव गरिएको छ । यूएसटीआरले अमेरिकाका लागि व्यापार नीति बनाउने काम गर्छ ।

यूएसटीआरले ट्याक्सका सम्बन्धमा केहि देशमा नोटिस पठाएको छ । यसमा भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, यूरोपियन यूनियन, इटाली, इन्डोनेसिया, स्पेन, टर्की र बेलायत छ । यूएसटीआरका अनुसार अमेरिकाले यी देशमा निर्यात हुने वस्तुमा ट्याक्स बढाउने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा भारत र अमेरिकाबीच ट्रेड वार हुने सम्भावना छ ।

इक्विलाइेजसन लेभी वा गूगल ट्याक्स के हो ?

भारतमा गूगल, फेसबुक लगायत कम्पनीले विज्ञापन मार्फत करौडौं रुपैयाँ कमाउँछन् । ती कम्पनीलाई ट्याक्सको दायरामा ल्यानका लागि स्न २०२१ अप्रिल १ मा कानून बनाइएको छ । इक्विलाइजेसन लेभीको दायरमा अनलाईन र डिजिटल विज्ञापनसँग जोडिएको उत्पादन समावेश छ । कुनै पनि कम्पनीले भारतमा वार्षिक दुई करोड भारुभन्दा धेरै कारोबार गर्नछन् भने ती कम्पनीले दुई प्रतिशत डिजिटल ट्याक्स तिर्नुपर्छ ।

गूगल, अमेजन, फेसबुकको आपत्ति

डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको विषयमा गूगल, अमेजन, फेसबुक लगायत अमेरिकी कम्पनीले आपत्ति जनाउँदै यूएसटीआरसँग गुनासो गरेका छन् । ती कम्पनीले अनलाईन बिक्री तथा विज्ञापनबाट हुने अम्दानीमा ट्याक्सको विरोध गरेका छन् । अमेरिकाका अनुसार यस ट्याक्सका माध्यमबाट गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, नेटफ्लिक्स, उबर, ईबे, जूम लगायत कम्पनीलाई निशाना बनाइएको छ । यी कम्पनीले भारतमा अर्बौं रुपैयाँको कमाई गर्छन् ।

गत वर्ष गूगलले ६ अर्ब ४ करोड भारु ट्याक्स तिरेको थियो ।

यूएसटीआरका अनुसार अमेरिकाका ८६ भन्दा धरै कम्पनी इक्विलाइजेसन लेभीको दायरमा पर्छ । यो अन्य देशको तुलनमा धेरै हो । यस्तो अवस्थामा भारत यी कम्पनी माथि भेदभाव गरिरहेको छ । इक्विलाइजेसन लेभीका कारण आव २०१९/२० मा ६ अर्ब चार करोड भारु भारत सरकारलाई बुझाएको थियो ।

नेपाल सरकारले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिरहेको छ । तर हालसम्म यसमा नेपाल सरकारले सफलता हात परेको छैन् ।

नेपालमा सेवा दिइरहेका सामाजिक सञ्जालका कम्पनी नेपालमा दर्ता छैनन् र ती कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएकाले गैर कानूनी माध्यमबाट ती कम्पनीमा भुक्तानी हुने गरेको बताईँदै आएको छ । त्यस्तो भुक्तानी ट्रयाक गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सफल हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले नेपालबाट हुने अर्बौं रुपैयाँको कारोबारबाट नेपाल सरकारले कर लिन सकिरहेको छैन ।