फाइभजी स्पेक्ट्रमको लिलामी भारतले मार्च १ तारिखमा गर्दै, यस्तो छ स्पेक्ट्रमको आधार शुल्क

Technology Khabar २५ पुष २०७७, शनिबार

फाइभजी स्पेक्ट्रमको लिलामी भारतले मार्च १ तारिखमा गर्दै, यस्तो छ स्पेक्ट्रमको आधार शुल्क
Classic Tech
Nepal Telecom

भारतले फाइभजी मोबाइल नेटवर्कको लागि आउँदो मार्चमा काम स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने भएको छ । २ साता अगाडी भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने कार्यलाई अनुमोदन गरेसँगै ५जीको स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने कार्य मार्च १ तारिखमा गर्ने भएको हो।

यसअघि भारतको मन्त्रिपरिषद्ले व्यवसायीक मोबाइल सेवाको प्रावधानको लागि स्पेक्ट्रम लिलामी गर्ने दूरसञ्चार विभागको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो।

जसअनुसार मार्च १ तारिखमा अक्सनमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीहरुलाई सहभागी हुन आमन्त्रण गरिएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन्। यो अक्सनमा ४जी वा ५जीको लागि भनेर विशेष कुनै स्पेक्ट्रम छुट्याईएको छैन्। सूचनामा केबल स्पेक्ट्रम लिलामी मात्र भनिएको छ ।

भारतीय सरकारले ७०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र २५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम लिलामी गर्नेछ ।जसमा ३३०० मेगाहर्जदेखि ३६०० मेगाहर्जसम्म रहेका छन जसलाई ५जी एयरब्याण्डको रुपमा लिईएको छ ।

भारतको दूरसञ्चार विभागकाअनुसार यसको लागि इच्छुक कम्पनीहरुले फेब्रुअरी ५ तारिखसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन भने अक्सन जित्ने कम्पनीहरुले मार्च १ तारिखदेखि १० दिनभित्र बाँकी रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्न सफल हुनेहरुले तत्काल सबै रकम भुक्तानी गर्न वा निश्चित रकम तिरेर बाँकि रकम २ वर्षको रोकपछि १६ किस्तामा तिर्न सक्नेछन् । ७०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्जको सब १ गीगाहर्जको २५ प्रतिशत रकम अहिले नै तिर्नुपर्नेछ भने १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र २५०० मेगाहर्जको १ गीगाहर्ज माथिको रकम ५० प्रतिशत हाल तिर्नुपर्नेछ।

यस बाहेक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्न सफल हुनेहरुले ३ प्रतिशत एजीआर तिर्नुपर्नेछ ।

लिलामीबाट दिईने स्पेक्ट्रम लाइसेन्स २० बर्षको लागि मान्य हुनेछ। कूल २२५१.२५ मेगाहर्ज बिक्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ जसको कुल मूल्यांकन भारु ३.९२ अर्ब रहेको छ।

यसअघि भारतमा सन् २०१६ मा ४जीको लागि स्पेक्ट्रम लिलामी गरिएको थियो । जसमा सरकारले २३५४.५५ मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम बेच्न चाहेको थियो तर सो समयमा केबल ९६५ मेगाहर्ज मात्र बिक्री गर्न सकेको थियो ।

यसपटक पनि रिलायन्स जियोले ८०० मेगाहर्जमा स्पेक्ट्रम किन्न सक्ने बताईएको छ भने अन्य दुई कम्पनीहरु भीआई र भारती एयरटेलले किन्न नसक्ने बताईसकेका छन् ।

यस पटकको लागि भारतीय नियामक ट्राईले सन् २०१८ मा नै स्पेक्ट्रमको आधार शुल्क निर्धारण गरेको थियो । ट्राईले पेयर्ड स्पेक्ट्रम अन्तरगत ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १९ सर्कलको लागि न्यूनतम ४,६५१ करोड भारु प्रति मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १,६२२ भारु ७ सर्कलको लागि, २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा २१ सर्कलका लागि ३,३९९ करोड भारु, २,५०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ८२१ भारु प्रति मेगाहर्ज १२ सर्कलका लागि तथा २,३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड प्यान इण्डियाको रुपमा अनपेयर्डका लागि ९६० करोड भारु तोकेको थियो ।

भारतको टेलिकम मन्त्रालयले स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्कको रूपमा टेलिकम अपरेटरहरूबाट औसत ५ प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्दछ। यो कम्पनीहरुसँग उपलब्ध स्पेक्ट्रमको आधारमा मूल्यांकन गरीएको हुन्छ। यस बाहेक, सञ्चार सेवाहरूको बिक्रीबाट हुने आम्दानीकोआधारमा ८ प्रतिशत लाइसेन्स शुल्क प्राप्त गर्ने गर्दछ ।

Press Release Regarding Spectrum Auction 2021
TK Viber

प्रकाशित: २५ पुष २०७७, शनिबार

Loading...