पुर्व स्वीकृति बिना नै फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर राख्दै नेपाल टेलिकम, प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टिकरण

Technology Khabar १४ पुष २०७७, मंगलवार

पुर्व स्वीकृति बिना नै फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर राख्दै नेपाल टेलिकम, प्राधिकरणले सोध्यो स्पष्टिकरण
Classic Tech

सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले हालै फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाली सेनासँग गरेको सहमति नियामक निकायसँग अनुमति नै नलिई गरेको खुलासा भएको छ।

सो बारेमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई स्पष्टिकरण सोध्दै पुर्व स्वीकृति नै नलिएकोमा कसरी सो कार्य अगाडी बढाईएको हो भन्ने जानकारी दिन भनेको छ।

प्राधिकरणले हालै टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन गरिएको सम्झौता दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ को नियम ११ अनुसार सहमति लिएर मात्र गर्नुपर्नेमा सो नियमावलीको उलंघन गरिएकोमा स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

टेक्नोलोजीखबरले हेरेको सो पत्रमा ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ को नियम ११ मा समेत ठुला पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र उपरोक्त नियमावलीको उपनियम ५ बमोजिम ठुला पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो पूर्वाधार निर्माण तथा सहप्रयोगको शर्त सहितको स्वीकृति यस प्राधिकरणबाट लिई नलिई के कसरी उक्त कार्य अगाडी बढाईएको हो सो सम्बन्धमा ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउनु हुन’ भनिएको छ ।

यहि आईतबार मात्र नेपाल टेलिकमले फास्ट ट्र्याक रोडमा डार्क फाइबर समेत बिछ्याउने गरि नेपाली सेनाको आयोजनासँग सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

जसअनुसार कम्पनीले सो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण र सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ भने विभिन्न प्याकेजमा चरणगत रुपमा निर्माण हुने द्रूत सडक आयोजना निर्माणका क्रममा नै अप्टिकल फाइबरसँग सम्बन्धित ठेक्का समावेश गरी आवश्यक संरचना निर्माण गर्दै जाने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल टेलिकम र नेपाली सेनाको सहमतिअनुसार अत्यन्त तीव्र गतिमा निकै ठूलो परिमाणमा डाटा आदान प्रदान गर्न सकिने अप्टिकल फाइबर प्रविधि जडानका लागि जमिन खन्ने, पाइप बिछ्याउने र त्यसमा केबल राख्ने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यमा लाग्ने आर्थिक व्ययभार नेपाल टेलिकमले व्यहोर्ने छ साथै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको प्राविधिक सुपरभिजन लगायतका कार्य कम्पनीका तर्फबाट निरन्तर गरिने बताएको थियो ।

अब भने टेलिकमले प्राधिकरणलाई सो बारेमा स्पष्टिकरण दिनुपर्ने छ भने नियमावली भन्दा बाहिर भएमा कारबाही समेत गर्न सक्नेछ ।

के छ नियमावलीको नियम ११ मा व्यवस्था

नियमावलीको नियम ११ मा स्पष्टरुपमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने सो अनुसार प्राधिकरणले आवश्यकता र नियमअनुसार पूर्व स्वीकृति दिनसक्नेछ ।

त्यसैगरि नियम ११ को उपनियम ५ मा प्राधिकरणले तोकिएको मापदण्डअनुसार कम्तिमा ३ वटा कम्पनीहरुले सो पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सक्ने किसिमले बनाउनुपर्ने र सोहि अनुसार पूर्व स्वीकृति दिनसकिने स्पष्ट लेखिएको छ ।

उपनियम ५ मा नै प्राविधिक तथा व्यवसायीकरुपमा तीनवटा कम्पनीले सह प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था भएको खण्डमा भने त्यस्तो स्थानमा सो भन्दा कम सेवा प्रदायकीहरुले ठूला पूर्वाधार सह प्रयोग गर्न सक्नेगरि पूर्व स्वीकृति दिनसक्ने उल्लेख छ ।

तर नेपाल टेलिकमले भने सो अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरुले सह प्रयोग गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन् ।

यदि सो अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा प्राधिकरणले नियमावलीअनुसार गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ र शर्त तोक्नसक्नेछ ।

निर्माणाधिन फास्ट ट्र्याकमा अप्टिकल फाइबर राखिने, नेपाल टेलिकम र नेपाली सेनाबीच सम्झौता

TK Viber

प्रकाशित: १४ पुष २०७७, मंगलवार

Loading...